मोदी सरकार के दो साल, तमाम योजनाओं से यूपी के लोग होने लगे खुशहाल

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लखनऊः पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का बीते दो साल का सफर कई मामलों में उल्लेखनीय रहा है। इसी दौरान यूपी के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनकी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रदेश के विकास की योजनाओं से लेकर सूखे से परेशान बुंदेलखंड के लोगों की मदद भी शामिल है। कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार सूबे को खास तरजीह दे रही है।

दो साल में आईं कई योजनाएं

-मोदी सरकार ने यूपी के लिए करीब एक लाख करोड़ के प्रोजेक्टों को हरी झंडी दी है।

-नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी भी इनमें शामिल है।

-सड़क, बिजली, रेलवे और गांवों के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं।

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फाइलः दिल्ली और आगरा के बीच सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस चलाई जा रही है

यूपी के लिए खास योजनाएं

-गोरखपुर में बंद पड़े खाद कारखाने को शुरू करने के लिए 6000 करोड़ की योजना।

-मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास पीएम कर चुके हैं।

-मोदी सरकार ने यूपी में बीते दो साल में 867 किलोमीटर हाइवे बनवाए हैं। इन पर 6217 करोड़ खर्च हुए हैं।

-18 हजार करोड़ की लागत से 2100 किमी सड़कें बनाने का प्रस्ताव है।

-यूपी में अगले दो साल में 68 हजार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है।

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फाइलः वाराणसी से दिल्ली के बीच चलाई जा रही है महामना एक्सप्रेस

रेलवे के जरिए विकास

-यूपी में विभिन्न रेल परियोजनाओं पर 27 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

-मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से दिल्ली के बीच महामना सुपरफास्ट ट्रेन चलाई गई है।

-दिल्ली और आगरा के बीच देश की सबसे तेज ट्रेन 'गतिमान एक्सप्रेस' चलाई जा रही है।

-कई जगह पटरियों को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदला जा रहा है।

-यूपी में कई जगह बिजली की ट्रेनों को चलाने और मालगाड़ियों के लिए अलग पटरी बिछाने की तैयारी है।

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फाइलः वाराणसी में ई-रिक्शा पाने वाले का हौसला बढ़ाते पीएम मोदी

ई-रिक्शा, ई-बोट का तोहफा

-पीएम मोदी ने वाराणसी और लखनऊ में ई-रिक्शा बांटे।

-अपने संसदीय क्षेत्र में ई-बोट योजना की बीते दिनों शुरुआत की।

-दोनों योजनाओं से लोगों को रोजगार के साधन मुहैया कराए।

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1 मई को गरीब परिवारों को रसोई गैस देने की योजना बलिया से लॉन्च की गई

गरीब परिवारों को दी जा रही रसोई गैस

-1 मई 2016 को पीएम ने बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की।

-इस योजना में बीपीएल परिवारों को रसोई गैस दी जा रही है।

-यूपी के गरीबों को इस योजना का फायदा दिलाने के लिए हर जिले में को-ऑर्डिनेटर बनाए गए हैं।

आम लोगों के लिए हो रहे काम

-चालू वित्तीय वर्ष में यूपी के 14 हजार गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।

-गांवों में 18 हजार किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में 1666 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत 6946 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-उजाला योजना के तहत शहरों में सस्ते में एलईडी बल्ब देने की योजना भी चलाई जा रही है।

आगे की स्लाइड्स में पढ़िए, बुंदेलखंड में कैसे पहुंचाई राहत....

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फाइलः बुंदेलखंड में सूखे पर सीएम अखिलेश के साथ मीटिंग करते पीएम मोदी

बुंदेलखंड के लोगों को दी राहत

-केंद्र सरकार बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 1304 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है।

-इस इलाके में पीने के पानी की सप्लाई के लिए 264 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

-मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 किया गया है।

-बुंदेलखंड के जिलों के लिए 700 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।

आगे की स्लाइड्स में पढ़िए, किसानों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लाए मोदी...

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फसल बीमा योजना से किसानों को फायदा

-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कम प्रीमियम पर ज्यादा क्षतिपूर्ति होगी।

-खरीफ के लिए 2 फीसदी और रबी के लिए डेढ़ फीसदी प्रीमियम ही किसान को देना होगा।

-इस बीमा योजना में ओले गिरने, बाढ़ और भूस्खलन को भी दायरे में लिया गया है।

-कटाई के बाद 14 दिन तक फसल को नुकसान होता है तो भी बीमा का लाभ मिलेगा।

-किसानों के अलावा बटाई पर खेती करने वालों को भी फसल बीमा योजना का लाभ।

-यूपी में इसके लिए 31 जुलाई तक किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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