खुलासा: सरकारी पेंशन में 10,000 से अधिक और राशन कार्ड में 80,000 लाभार्थी निकले फर्जी

आगरा: यूं तो आधार कार्ड को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार विरोध करती रही है, लेकिन आधार कार्ड की वजह से कई घोटाले सामने आए हैं। सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों का खुलासा हुआ है। जिसके बाद से योजनाओं का फायदा पात्र लाभार्थियों को ही मिल पा रहा है।

सरकारी योजना में भ्रष्टाचार पर प्रहार करने में आधार कार्ड का इस्तेमाल बड़ा ही कारगर साबित हो रहा है। ताजनगरी में एक के बाद एक कई घपलों का खुलासा हो चुका है। हाल ही में विश्व विद्यालय के शिक्षकों के अनुमोदन का बड़ा खेल पकड़ा गया। एक झटके में 8000 शिक्षकों की छुट्टी हो गई। जिस तरह सरकार हर योजना में आधार कार्ड लिंक कर रही है उससे जल्दी इस तरह से कई और बड़े घपले सामने आ सकते हैं।

कई फर्जी लाभार्थियों का खुलासा

समाजवादी पेंशन योजना में 10,000 से ज्यादा लाभार्थियों को फर्जी पाया गया। वृद्धावस्था पेंशन में भी 2,534 फर्जी लाभार्थी मिले। यह सब मुमकिन पेंशन से आधार को लिंक किए जाने पर हुआ। उनके स्थान पर अब पात्र लोगों को ही पेंशन दी जा रही है।

80,000 राशन कार्ड फर्जी

पुष्टाहार योजना में लाभार्थी के लिए जैसे ही आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य किया गया, वैसे ही 35000 कम हो गए। माना जा रहा है कि यह सभी लाभार्थी फर्जी है पकड़े जाने के डर से खुद ही फॉर्म नहीं भरा। जिले में करीब 7,00,000 राशन कार्ड थे जब इन कार्ड का आधार कार्ड लिंक करते हुए सत्यापन कराया गया तो करीब 80,000 राशन कार्ड फर्जी मिले। अब करीब 6,20,000 कार्ड ही सत्यापित हैं। इन फर्जी कारणों से हर महीने सरकार को लाखों का चूना लग रहा था।

1500 पंजीकरण फर्जी

जिले में करीब 6:30 लाख गैस कनेक्शन है। आधार से लिंक करने पर 30,000 कनेक्शन कम हो गए। एक नंबर 2-2 गैस कनेक्शन चलते पाए गए और अब फर्जीवाड़े से गैस कनेक्शन मिल भी नहीं पा रहे हैं। परिषदीय विद्यालय में विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से जैसे ही जोड़ा गया जिले में 1500 पंजीकरण फर्जी मिले। फर्जी रजिस्ट्रेशन से विद्यालय में मिड डे मील यूनिफार्म जैसी सुविधाएं ली जा रही थी। यह मामले तो सामने आ चुके हैं।

अधिकतर योजनाओं में आधार लिंक

अब और भी योजनाओं से आधार कार्ड को जोड़ा जा रहा है। पुलिस के पास भी फरियादी चक्कर काटते हैं। अब शिकायती पत्र में आधार कार्ड जोड़ा जा रहा है। इससे पता चल जाएगा कि किसने कब शिकायत की क्या कार्यवाही हुई पर कब-कब क्या-क्या शिकायत कर चुका है। एसएसपी अमित पाठक इसका एक सॉफ्टवेयर तैयार करा रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, मदरसों में छात्रों का आधार, किसानों की कर्ज माफी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए भी आधार लिंक होना जरूरी है। अधिकांश योजनाओं में आधार लिंक हो चुका है।

धन की बर्बादी रुकी

विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि योजनाओं से आधार लिंक कराने से सरकारी धन की बर्बादी रुकी है और अपात्रों को लाभ दिए जाने की शिकायतें भी काफी कम हो गई है।