UP Assembly Session 2023: नये साल में बदल जाएगा सब कुछ, जानिये क्या करने की है तैयारी

UP Assembly Session 2023: अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूपी विधानसभा में अगले बजट सत्र में नए नियम और प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं। यूपी विधान सभा, 1958 के प्रक्रिया और कार्य संचालन के पुरातन नियमों को बदलने की तरफ बढ़ गई है। इसके लिए एक नई नियम पुस्तिका देश में पहली बनने के लिए तैयार है। इसके अगले साल प्रभाव में आ जाने की संभावना है।

यूपी विधानसभा ने फैसला किया है कि मौजूदा नियम पुस्तिका में संशोधन करने के बजाय एक नई नियम पुस्तिका लाई जाए क्योंकि पुराने नियमों में संशोधन एक कठिन प्रक्रिया होगी।

पुरानी परंपराओं को खत्म करने और नई पहल करने के लिए मशहूर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का मानना है कि विधानसभा चलाने के लिए नए नियम समय की जरूरत हैं। उन्होंने नियमों और प्रक्रियाओं का एक नया मसौदा तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया है।

विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति में विधि विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी एसएन श्रीवास्तव और वित्त विभाग के सेवानिवृत्त विशेष सचिव शंकेश्वर त्रिपाठी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक समिति जनवरी में अध्यक्ष को नए नियमों के लिए मसौदा प्रस्तुत कर देगी। विधानसभा अध्यक्ष इसे यूपी विधानसभा की 13 सदस्यीय नियम समिति के समक्ष रखेंगे। नियम समिति की अध्यक्षता स्वयं सतीश महाना करते हैं और इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक होते हैं। एक बार नियम समिति द्वारा अनुमोदित होने के बाद, मसौदा अनुमोदन के लिए सदन के समक्ष पेश किया जाएगा।

विधानसभा में नई तकनीक पेश

सूत्रों का कहना है कि विधानसभा में नई तकनीक पेश किए जाने के बाद 64 साल पुराने प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को बदलने की जरूरत महसूस की जा रही थी। विधायिका में ई-विधान पेश किए जाने के बाद यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया था।

नए नियमों के मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पहले यह प्रावधान था कि सदन की बैठक 14 दिनों से कम की नोटिस अवधि पर नहीं बुलाई जाएगी। हालाँकि, तकनीकी प्रगति के युग में, किसी भी सूचना का प्रसार केवल एक क्लिक दूर है। इसलिए, सदन बुलाने की नोटिस अवधि लगभग सात दिनों की हो सकती है।

नियमों की भाषा को सरल बनाया जाएगा क्योंकि यह महसूस किया गया है कि विधायकों, विशेष रूप से पहली बार आने वालों को नियमों को समझने में कठिनाई होती है। इसी तरह, कई अन्य नियमों और प्रक्रियाओं को न केवल सरल बनाया जाएगा बल्कि स्पष्ट भी किया जाएगा।

नियम 311 पर भ्रम की स्थिति

सूत्रों ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि नियम 311 पर भ्रम की स्थिति है। अधिकांश सदस्यों का मानना है कि इस नियम के तहत कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है। हालांकि, तथ्य यह है कि नियम के तहत विशेष प्रावधानों के तहत केवल कुछ विशिष्ट मुद्दों को ही लिया जा सकता है।

इसी तरह, 15 से अधिक श्रेणियां हैं जो स्पष्ट करती हैं कि प्रश्न क्यों नहीं पूछे जा सकते। सूत्रों ने बताया कि इसे एक ही श्रेणी में शामिल किया जाएगा और सरल भाषा में लिखा जाएगा। नियम 56 के तहत कई सदस्य एक ही दिन सुबह तक भी नोटिस देते हैं, जिसमें बदलाव भी किया जाएगा। वर्तमान में विधानसभा की जनहित की समितियों की एक माह में दो बैठक करने का प्रावधान है। सूत्रों ने कहा कि अध्यक्ष चाहते हैं कि एक महीने में बैठकों की संख्या दो से बढ़ाकर 5-7 की जाए।

सूत्रों के मुताबिक इस तरह के बदलावों के साथ, समिति की बैठकों के लिए भत्ते भी बढ़ेंगे। यही कारण है कि मसौदा समिति में वित्त विभाग के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद प्रश्नों को सूचीबद्ध करने की वर्तमान प्रक्रिया के बजाय अध्यक्ष द्वारा सदन को स्थगित करने के 15 दिनों के बाद सदन के सदस्यों को प्रश्नों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देने के लिए भी एक प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है।