Sonbhadra News: पर्यावरण मानकों की अनदेखी पर एनजीटी का बड़ा एक्शन, हाईपावर कमेटी करेगी 43 पत्थर खदानों की जांच

Sonbhadra News: सोनभद्र में पर्यावरण (environmental) की अनदेखी पर सख्ती दिखाने वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) (NGT big action) ने सोनभद्र से सटे अहरौरा (मिर्जापुर) के पहाड़ी अंचल स्थित खदानों को लेकर भी बड़ा एक्शन लिया है। इसको लेकर दाखिल की गई एक याचिका का संज्ञान लेते हुए, एनजीटी की तरफ से हाईपावर कमेटी के जरिए मामले की जांच कराकर, खनन से हुई पर्यावरण क्षति के बारे में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके क्रम में केंद्र और राज्य स्तर से टीम गठित कर दी गई है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (pollution control board) की तरफ से टीम का प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी सोनभद्र-मिर्जापुर टीएन सिंह करेंगे। 21 अक्टूबर को टीम मौके पर पहुंचकर जांच भी करेगी। इससे खनन कार्य से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

खनन के दौरान पर्यावरण मानकों की अनदेखी

बताते चलें कि अहरौरा की सीमा जिले के सुकृत से सटी हुई है और अहरौरा अंचल के चकजाता, बियाहुर व आस-पास के गांवों में 43 पत्थर खदानें संचालित हैं। बताते हैं कि एनजीटी में दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि इन खदानों में पत्थर खनन कार्य के दौरान पर्यावरण मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है, इसके चलते पर्यावरण को काफी क्षति पहुंची है।

इसको गंभीरता से लेते हुए एनजीटी की तरफ से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्टेट लेवल इनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथारिटी यूपी को कमेटी गठित कर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके क्रम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से क्षेत्रीय अधिकारी टीएन सिंह, डायरेक्टर माइंस की तरफ से विनय कुमार मौर्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की तरफ से डा. एके गुप्ता, डीएम की तरफ से एडीएम को नामित किया गया है। टीम में इनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथारिटी के भी अधिकारी की मौजूदगी बनी रहेगी।

अहरौरा अंचल स्थित 43 पत्थर खदानों की जांच की जाएगी

बताया जा रहा है कि टीम 21 अक्टूबर को खदानों की जांच करने पहुंच सकती है। उधर, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी टीएन सिंह ने बताया कि एनजीटी से मिले निर्देश के क्रम में टीम गठित हो गई है। 21 को अहरौरा अंचल स्थित 43 पत्थर खदानों की जांच की जाएगी। इस दौरान पर्यावरण को पहुंची क्षति की जो भी स्थिति मिलेगी, उसके क्रम में कार्रवाई करते हुए, रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी जाएगी।