योगी सरकार ने किया बेहतर कार्य, कोरोना काल में यूपी की सराहना

लखनऊ: केन्द्रीय नीति आयोग ने कोरोना काल के दौरान यूपी सरकार के प्रबन्धन को बेहतरीन ढंग से करने पर सराहना की है। आयोग ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए बेहतर कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के कम होने के बावजूद भी प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग घटाई नहीं गयी है, प्रतिदिन लगभग डेढ़ लाख की टेस्टिंग प्रतिदिन की जा रही है।

कन्टेमेंट जोन में आई कमी

अपर मुख्य सचिव डा नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कुछ जिलों में संक्रमण बढ़ने से हाॅटस्पाॅट की संख्या बराबर है, कन्टेमेंट जोन में भी थोड़ी कमी आई है। उन्होंने बताया कि 13 नवम्बर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जायेगा, इस बार विशेष प्रयास किया जा रहा है। पिछले वर्ष से इस बार और अच्छा दीपोत्सव करने का प्रयास है। अतिशबाजी के स्थान पर कोल्ड फ्रोज और लेजर के माध्यम से अतिशबाजी का शो किया जायेगा। इस बार कोविड-19 के चलते स्थानीय दीप प्रज्जवल के साथ-साथ डिजिटल दीपोत्सव मनाया जायेगा।

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आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ाने के लिए सरकार कार्यरत

सहगल ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रतिदिन बैंकों के साथ अनुश्रवण करते हुए नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित कर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने और रोजगार सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में अद्यतन 4.37 लाख इकाईयों को आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत रू0 10,847 करोड के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को 1 लाख 08 हजार करोड़ का भुगतान पिछले तीन सालों में किया गया जो सर्वाधिक रिकार्ड है।

कोविड संक्रमण में भी चीनी मिले लगातार चालू रही, जिससे किसानों को कठिनाई न हो, प्रदेश सरकार ने यह प्रयास किया है। प्रदेश सरकार ने भी नई चीनी मिले भी स्थापित की है इसके साथ ही खाण्डसारी लाइसेंस में शिथिलता की गयी है। गन्ना किसानों को सभी सहूलियत प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है।

धान खरीद की समीक्षा

सहगल ने बताया कि निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों से कहा गया हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। अधिकारियो एवं कर्मचारियों द्वारा लापरवाही करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है तथा शिकायत मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया है।

इस मौके पर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आलोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,38,253 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 1,62,27,845 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना सेे संक्रमित 1636 नये मामले आये हैं। प्रदेश में 22,965 कोरोना के एक्टिव मामले हैं।

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