Stamp Duty: प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, अब बच्चों को संपत्ति दान करने पर नहीं देना होगा स्टांप शुल्क

प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन शुल्क राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल (Ravindra Jaiswal) का कहना है कि इस योजना को जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। कागजी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही इस योजना को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

जल्द ही प्रदेश में लागू होगी योजना

वाराणसी (Varanasi) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्टांप एवं पंजीयन शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल (Ravindra Jaiswal) ने कहा कि अपने बेटे-बेटी को संपत्ति दान करने की स्थिति में स्टांप शुल्क माफ (No Stamp Duty) करने पर गहराई से मंथन किया जा रहा है। देश के कुछ अन्य राज्यों में इस तरह की योजना पहले से ही लागू है और अब इसे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। इस बाबत दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन भी किया जा रहा है। जल्द ही इस योजना को प्रदेश में लागू करने की तैयारी है।

मंत्री ने कहा कि डिजिटलीकरण (Digitization) का नतीजा दिखने लगा है और स्टांप शुल्क की वसूली में करीब दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जायसवाल ने बताया कि 2016-17 के दौरान प्रदेश में स्टांप शुल्क से करीब 11,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी और यह बढ़कर अब करीब 21,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि स्टांप शुल्क की वसूली में हुई इस बढ़ोतरी में डिजिटलीकरण की प्रमुख भूमिका रही है।

सादे पन्ने पर शपथ पत्र पर भी मंथन

मंत्री ने बताया कि प्रदेश के आम लोगों की सुविधा के लिए कुछ अन्य उपायों पर भी मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 रुपए के स्टांप के बजाय सादे पन्ने पर शपथ पत्र को मान्यता देने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बाबत जल्द ही बैठक होने वाली है जिसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार लोगों की रजिस्ट्री और स्टांप संबंधी दिक्कतों को दूर करने में लगी हुई है और इसीलिए सरकार की ओर से विविध कदम उठाए जा रहे हैं।

शासन की कार्यपद्धति में भारी बदलाव

उन्होंने दावा किया कि भाजपा के शासन में कार्यपद्धति में भारी बदलाव लाया गया है और इसी कारण कोरोना महामारी (Corona Virus Mahamari) के दौरान करोड़ों लोगों तक निशुल्क राशन पहुंचाने में कामयाबी मिली है। इसके साथ है ही दूसरे देशों को वैक्सीन निर्यात करके भी भारत में बड़ी मदद पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

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