गजब लाटरी लगी, मिल गई 295 करोड़ की हाथ से निकली जमीन

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को बड़े स्तर पर कार्यवाही करते हुए 18 हजार 570 वर्गमीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस जमीन की कीमत करीब 295 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।

मास्टर प्लान में जमीन का प्रयोग व्यवसायिक गतिविधि के लिए है। इस दौरान नोएडा प्राधिकरण पुलिस बल मौजूद रहा। अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ प्राधिकरण ने पहले ही मुकदमा दर्ज करा दिया था। ऐसे में कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई।

अब हर महीने नोएडा प्राधिकरण डीएमआरसी को देगा 75 करोड़, जानिए वजह

वर्क सर्किल-6 के अंतर्गत ग्राम सर्फाबाद में खसरा संख्या-5,6,8,9,10,24,25 व 33 मास्टर प्लान में वाणिज्यिक भूखंड संख्या-3 सेक्टर-72 पर रोहित, मोहित पुत्र विक्रम, सत्तू ऊर्फ सतपाल, बंटी पुत्र सतपाल, पारूल पुत्र प्रकाश, प्रीतम प्रहलाद पुत्र यादराम एवं राजवीर पुत्र भौदी द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। इन लोगों ने यहां करीब 150 झुग्गी, 1 नर्सरी, चार फर्नीचर के शो-रूम, चार कमरे व 12 पशुओं के आश्रय स्थल बना रखे थे।

सर्वे व कागजी दस्तावेजों में यह जमीन नोएडा प्राधिकरण की थी। ऐसे में जब सर्वे किया गया तो यहा अवैध निर्माण पाया गया। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया। इसके बाद अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। बावजूद इसके अतिक्रमणकर्ताओं ने जमीन खाली नहीं की।

ऐसे में रविवार को जेसीबी , ट्रिपर के साथ मौके पर नोएडा प्राधिकरण की टीम पहुंच गई। कार्यवाही करते हुए टीम ने अवैध निर्माण ढहा दिया। साथ ही मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जमीन की फेंसिंग कराने के बाद जमीन पर प्राधिकरण अधिसूचित का बोर्ड लगा दिया जाएगा।

बिना पुलिस बल के हुई कार्यवाही

ऐसा पहली बार है कि नोएडा प्राधिकरण ने बिना पुलिस बल के इतनी बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। दरअसल, इस कार्यवाही के लिए प्राधिकरण ने पुलिस बल की मांग की थी। लेकिन पुलिस बल नहीं मिल सका। ऐसे में प्राधिकरण पुलिस व प्राधिकरण में तैनात गनर की मदद से ही इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कुछ लोग विरोध करने पहुंचे लेकिन आला अधिकारियों के पूछने पर वह वहां से भाग निकले।

प्रति-महीने 2.50 लाख का था कारोबार

जिस खसरा नंबर से अवैध निर्माण हटाया गया। वहां डेरी फर्म भी चल रही थी। जिससे प्रति माह करीब 2.50 लाख रुपए का कारोबार किया जा रहा था। इससे नोएडा प्राधिकरण को लगातार राजस्व हानि हो रही थी। बता दें जिस स्थान पर अतिक्रमण था वह पुलिस चौकी के ठीक पीछे थी। ऐसे में यहा अवैध निर्माण कैसे किया गया इस पर सवाल चिन्ह कायम है।

-प्राधिकरण ने 18 हजार 570 वर्गमीटर जमीन को अवैध कब्जा धारियों के चंगुल से मुक्त करवाया है। इस कार्यवाही में प्राधिकरण पुलिस व गनर की मदद ली गई। पुलिस प्रशासन की ओर से किसी तरह का बल नहीं मिल सका। मलबा हटाकर यहा फेंसिंग का काम किया जाएगा।

एमपी सिंह, ओएसडी , नोएडा प्राधिकरण