Meerut News: एक जिला एक उत्पाद योजना ने मेरठ में गिरते खेल व्यवसाय को दिए पंख, चाइना को मात देने की तैयारी

Meerut News: उत्तर प्रदेश का मेरठ जनपद दुनिया भर में खेल से जुड़े उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री (sports industry) के ओडीओपी (ODOP) में शामिल होने के बाद से तो यहां खेल व्यापार (sports business) लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। स्थानीय सरकारी अधिकारियों का कहना है कि छोटे उद्यमी हों या बड़े उद्यमी, सरकार ओडीओपी के तहत सबको मजबूत बना रही है। सरकार छोटे उद्यमियों को प्रशिक्षण दे रही है और मशीनें उपलब्ध करा रही है, जिससे छोटे उद्यमी भी खेल व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सरकार की मदद कर रहे हैं। सरकारी मदद मिलने से उत्साहित खेल कारोबारी आने नवालो समय में चाइना को मात देने की तैयारी में हैं।

यहां के उद्यमी बताते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद में स्पोर्ट्स आइटम को शामिल करने के बाद से यहां उत्पादित खेल की सामग्री में इन्फ्लेटेबल गेंद, नेट, व्यायाम के उपकरण, बॉक्सिंग के उपकरण, टॉय एंड गेम्स, खेल से संबंधित सुरक्षा उपकरण, स्पोर्ट्सवेयर, कैरम बोर्ड इत्यादि सामान बड़े पैमाने पर निर्यात किए जा रहे हैं। मेरठ में ओडीओपी के तहत खेल के सामानों के लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना प्रस्तावित की है।

टेस्टिंग लैब से खेल के सामानों की गुणवत्ता सुधेरगी

खेल उद्यमियों की माने तो टेस्टिंग लैब से खेल के सामानों की गुणवत्ता सुधेरगी और कारोबार बढ़ेगा। सूरजकुंड रोड स्पोर्ट्स गुड्स व्यापार संघ अध्यक्ष अनुज सिंघल ने कहा कि टेस्टिंग लैब की स्थापना होने से खेल के सामान की गुणवत्ता में उद्यमी सुधार कर सकेंगे। गुणवत्ता के मामले में हालांकि मेरठ के खेल सामान अभी भी हर कसौटी पर खरे उतरते है। सिंघल को उम्मीद है कि उद्यमियों को अगर सरकार का यूं ही साथ मिलता रहा उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम चाइना को मात दे पाएंगे।

पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स आईटम बना रहे उद्यमी अशोक कुमार कहते हैं कि सरकार उद्योग को बढ़ावा दे रही है। जिससे मेरठ में स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में बदलाव आ गए हैं। एक जनपद एक उत्पाद के तहत अब उद्यमियों को सरकार का साथ मिल रहा है। अब कोई भी मशीन खरीदने के लिए नहीं सोचते हैं। लोग सरकार के सहयोग से मशीनें लगा रहे हैं।

उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में चाइना को मात दे पाएंगे। निकोह स्पोर्ट्स के मालिक वीके सिंह स्पोर्ट्सवियर बनाने का काम करते हैं। उनका कहना है कि वह 2013 से खेल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस समय सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिलने के कारण इस व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा था। उस समय वीके सिंह के पास केवल 5 मशीनें हुआ करती थीं, जिन्हें हाथ से चलाना पड़ता था, जिससे कपड़ों पर फिनिशिंग नहीं आती थी और कपड़े बनाने में भी काफी समय लगता था।

ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें

सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना चलाने के बाद, वीके सिंह ने जिला उद्योग विभाग से संपर्क किया और सरकार की इस योजना का लाभ उठाया और वीके सिंह के पास 5 नहीं बल्कि 25 मशीनें हैं और वह भी ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं। बकौल वीके सिंह, इस मशीन से कपड़े की कटिंग और सिलाई बहुत अच्छी होती है और इस मशीन की किट बनाने की स्पीड भी काफी अच्छी होती है। जहां पहले मैनुअल मशीन से केवल 100 पीस बनते थे, वहीं यह मशीन दूगने से भी अधिक पीस बनाती है। वीके सिंह का कहना है कि अब उनके पास इतने ऑर्डर आ गए हैं जिन्हें वह जल्दी से पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं।

खेल कारोबारी अनिल का कहना है कि वह 2008 से बर्ड बैट बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समय के साथ उनका काम छोटा होता जा रहा था। 2019 में जैसे ही उन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सरकार से मदद मिली, अब उनके काम को एक नई दिशा और स्थिति मिली है। पहले वह केवल दो लोगों के साथ काम करता था, जिसका खर्चा भी बहुत मुश्किल से पूरा होता था, लेकिन अब उसके पास 8 महिलाएं और 6 पुरुष सहित 14 लोग काम कर रहे हैं, जिससे सभी अपनी आजीविका बहुत अच्छे से चला रहे हैं। एक अन्य खेल कारोबारी देवमणि का कहना है कि 2021 में उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन इंडस्ट्री के तहत सरकार से मदद ली और अपनी कंपनी शुरू की। उनकी कंपनी में योगा मैट, क्रिकेट पैड, थाई, एल्बो, चेस्ट पैड, मसाज रोलर्स आदि बनाए जाते हैं। देवमणि के अनुसार उनकी कंपनी में 15 से 20 लोग काम करते हैं ।

रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार से ऋण

जिला उद्योग उपायुक्त दीपेंद्र कुमार (District Industries Deputy Commissioner Deependra Kumar) का कहना है कि सरकार छोटे उद्यमियों को प्रशिक्षण दे रही है और मशीनें उपलब्ध करा रही है, जिससे छोटे उद्यमी भी खेल व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सरकार की मदद कर रहे हैं। जिला उद्योग उपायुक्त के अनुसार ओडीओपी योजना के तहत जो उद्यमी अपना रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार से जो ऋण ले रहे हैं। उनको 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी सरकार दे रही है। इस अभियान के तहत इस साल अब तक 400 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिन्हें मशीन और सर्टिफिकेट देने की तैयारी चल रही है।