एनसीआरबी आंकड़ों को धार दे विपक्ष ने यूपी में कानून व्यवस्था को बनाया मुद्दा

लखनऊ। एनसीआरबी आंकड़े आने के बाद उत्तरप्रदेश में विपक्षी दल आक्रामक हो उठे हैं और आंकड़ों का हवाला दे कर प्रदेश सरकार पर तीर चलाने शुरू कर दिये हैं। भाजपा सरकार के सत्तासीन होने से पहले तक उत्तर प्रदेश में सीएम रहे अखिलेश यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था का भारी संकट बताया है जबकि कांग्रेस ने भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था को लेकर वितंडा खड़ा कर दिया है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेशनल क्राइम ब्यूरों के आकंड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का भारी संकट है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में कोई भी कहीं भी मारा जा सकता है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। यूपी में महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा है और एनकाउण्टर में निर्दोष मारे जा रहे हैं।

यूपी महिला अपराधों में शीर्ष पर

सपा अध्यक्ष ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र सरकार के गृह विभाग की नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने दो वर्षों के बाद अपराध का जो ब्यौरा प्रकाशित किया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में शीर्ष पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के देश भर में 3,59,849 मामले दर्ज हुए जबकि उत्तर प्रदेश 56,011 मामलों के साथ शीर्ष पर रहा। यूपी. में अपहरण, बलात्कार के मामलों में भी वृद्धि हुई है।

यूपी डायल 100 को 112 करना भी बनाया मुद्दा

अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए सपा सरकार द्वारा शुरू की गई विश्वस्तरीय व्यवस्था ‘यूपी डायल 100‘ की जगह अब 112 को रखने से कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त होने से रही। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए 1090 वूमेन पावर लाइन का भी बुरा हाल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अब तक दो ही काम किए हैं। एक सपा सरकार के कामों को अपना बताना और जनहित के दूसरे कामों को बर्बाद करना। भाजपा के काम के तरीकों से जनता का उस पर भरोसा नहीं रह गया है।

असहमति को बना दिया देशद्रोह

सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा राज में किसान और नौजवानों का कोई पुरसाहाल नहीं है। कर्ज और बेकारी से परेशानी में आत्महत्या का रास्ता ही उन्हें सूझता है। भाजपा नेतृत्व रामराज्य की बात तो करता है लेकिन असहमति की कहीं भी आवाज उठती है तो उसे देशद्रोह मान लेता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में विकास की कोई चर्चा नहीं होती है। देश की अर्थव्यवस्था चिंताजनक स्थिति में है। नोटबंदी और जीएसटी ने व्यापार और उद्योग धंधों को चौपट करके रख दिया है।

आंकड़े जारी होने में देरी पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

कांग्रेस का आरोप है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं के आंकड़े छिपाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दो साल की देरी से नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो 2017 की रिपोर्ट जारी कर दी है।

आंकड़े गवाह हैं कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकारें थीं वहां पर हत्या, अपहरण, महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों का अपहरण एवं शोषण, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, दलितों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ा एवं देश में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक रहा जो इनकी असफल सरकार का द्योतक है।

अपराधों को रोकने में अक्षम

परिस्थितियां लगातार बदतर हुई हैं और भाजपा की राज्य सरकारें आज भी उपरोक्त अपराधों को रोकने में अक्षम साबित हो रही हैं तथा तमाम अपराधों में उनके नेताओं की संलिप्तता एवं संरक्षण उजागर हो रहे हैं।

देश की राजधानी दिल्ली आपराधिक राजधानी के रूप में सामने आयी है जहां पर अपराध सर्वाधिक बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पर 2017 में भाजपा की सरकारें थीं, वहां उपरोक्त सभी प्रकार के अपराधों में उक्त राज्य क्रमवार शीर्ष स्थानों पर रहे हैं।

अत्याचारों में यूपी सबसे आगे

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी प्रशासन सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि हत्या, साइबर क्राइम, दलितों के प्रति अत्याचार, बच्चों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं एवं महिला अत्याचारों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे रहा है। वर्ष 2017 में 4324 हत्या के मामले, अनुसूचित जाति के खिलाफ 11444 मामले, 4971 साइबर क्राइम के मामले, 19145 बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले तथा 359849 मामले महिला अत्याचारों के दर्ज हुए। बाल अत्याचारों के मामले में सर्वाधिक 28 प्रतिशत की वृद्धि बेहद चिन्ताजनक विषय है। वहीं अपहरण के मामलों में 9 प्रतिशत की वृद्धि सरकार की अकर्मण्यता का सबूत है।

यूपी में जंगलराज कायम

श्रीवास्तव ने कहा कि मार्च 2017 से सत्ता में आयी योगी सरकार ने उप्र में जंगलराज कायम कर दिया है। यह भयावह स्थिति तब है जब तमाम सारे आपराधिक मुकदमे शासन-प्रशासन द्वारा दर्ज ही नहीं किये जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने उ.प्र. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि उन्हें गोरखपुर वापस जाकर शान्तिपाठ एवं प्रायश्चित करना चाहिए।