विधायकों की ट्रेनिंगः तीन दिवसीय लैपटाप प्रशिक्षण शुरू, पेपरलेस बजट की तैयारी

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ। विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने विधानमंडल सदस्यों को लैपटाप दिए हैं। विधानमंडल का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रहा है उसके पहले विधानसभा एवं विधानपरिषद सदस्यों को लैपटाप को चलाने के लिए प्रशिक्षण शिविर की शुरूआत हुई। प्रशिक्षण का काम तीन दिन तक चलेगा।

तरक्की का मार्ग तकनीक के रास्ते से ही खुलता है

संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस अवसर पर कहा कि हम सब जानते हैं कि तरक्की का मार्ग तकनीक के रास्ते से ही खुलता है। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा हमें तकनीकी का ज्ञान होगा एवं जितना ज्यादा हमारे द्वारा इसका इस्तेमाल होगा उतनी ही हमारी तरक्की का रास्ता बेहतर होगा।

प्रदेश की कैबिनेट होगी पेपर लेस

खन्ना ने कहा कि सभी मंत्रियों को टेबलेट उपलब्ध कराया ताकि प्रदेश की कैबिनेट पेपर लेस हो सके और इसके बाद सभी सदस्यों को एक-एक टेबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे सभी लोग भी टेबलेट, कंप्यूटर, आईपैड के माध्यम से बजट सत्र कार्रवाई में प्रतिभाग करें । उन्होने कहा कि समय में इसका बहुत बड़ा उपयोग है, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है।

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दुनिया के जितने भी देशों ने तरक्की की उन लोगों ने तकनीकी का सहारा प्राथमिकता के आधार पर किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पेपर लेस बजट पेश करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लेस बजट के निर्णय के अनुपालन में ही यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से आयोजित किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 तारीख तक चलेगा

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 तारीख तक चलेगा । उन्होंने कहा कि तीन-तीन घंटे की 6 प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था गई है। 1 से 5 प्रशिक्षण सत्र विधानसभा सदस्यों के लिए एवं छठवां सत्र 14 फरवरी को 2.30 से 5.30 बजे तक विधान परिषद सदस्यों के लिए आयोजित किया गया है।

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सभी सदस्यों को आईपैड का प्रारंभिक ज्ञान

खन्ना ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान आईपैड का प्रारंभिक ज्ञान सभी सदस्यों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश सदस्य स्वयं भी कंप्यूटर, लैपटॉप आईपैड को अपने प्रतिदिन की प्रैक्टिस में शामिल करते हैं, परंतु कुछ सदस्य नहीं करते हैं। सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी कि वे सूचना को कैसे प्राप्त एवं प्राप्त सूचना को संरक्षित करें तथा आवश्यकता पड़ने पर उस पर टिप्पणी करना और इंफॉर्मेशन को प्रयोग कर आवश्यकता पड़ने पर उसे फॉरवर्ड कर सकें।

हम अपना पासवर्ड डालकर अपनी ईमेल आईडी बनाकर सारी सरकारी सूचना चाहे वह केंद्र सरकार के द्वारा हो अथवा प्रदेश सरकार के द्वारा प्राप्त कर आवश्यकता पड़ने पर उस पर टिप्पणी करें अथवा आवश्यकता के अनुसार उसे आगे भी भेज सकें।

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