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GST बढ़ने से व्यापारियों में आक्रोश, केंद्र सरकार के फैसले का विरोध-प्रदर्शन करते व्यापारी

Baghpat News: केंद्र सरकार एक जनवरी से जीएसटी पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 फीसदी करने जा रही है। इसका विरोध करते हुए व्यापारियों ने कहा इस वृद्धि से उनकी कमर टूट जाएगी। उनका माल कोई नहीं खरीदेगा।

Paras Jain
Report Paras JainPublished By Shashi kant gautam
Published on: 24 Dec 2021 1:16 PM GMT
GST बढ़ने से व्यापारियों में आक्रोश, केंद्र सरकार के फैसले का विरोध-प्रदर्शन करते व्यापारी
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Baghpat News: उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में व्यापारियों ने केंद्र सरकार (central government) द्वारा GST का विरोध किया। रेडीमेड कपड़ों और फुटवियर पर जीएसटी बढ़ाने की तैयारी (Preparation to increase GST) के बीच व्यापारी गुस्से में हैं।

बता दें कि सरकार द्वारा एक जनवरी से कपड़े एवं रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवियर पर जीएसटी पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 फीसदी करने की तैयारी है। इस बीच व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। आज व्यापारियों ने बागपत की बडौत तहसील में प्रदर्शन कर विरोध जताया। साथ ही राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन एसडीएम बडौत को सौंपा।

दरअसल, आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले काफी संख्या में व्यापारी तहसील में एकत्रित हुए। मंडल के जिलाध्यक्ष अरुण तोमर उर्फ बॉबी के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया।


व्यापारियों ने कहा- जीएसटी में सात फीसदी वृद्धि से उनकी कमर टूट जाएगी

व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में सात फीसदी वृद्धि से उनकी कमर टूट जाएगी। उनका माल कोई नहीं खरीदेगा। साप्ताहिक बाजारों में कच्चा माल लाने वाले व्यापारियों की बिक्री होगी, जबकि वह एक रुपये की भी जीएसटी नहीं देते। अरुण तोमर का कहना था कि नगर में रेडीमेड गारमेंट्स के सौ से अधिक व्यापारी हैं। फुटवियर के भी तकरीबन 100 दुकानदार हैं।


केंद्र सरकार ने किया फैसला, एक जनवरी से जीएसटी पांच फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी

केंद्र सरकार एक जनवरी से जीएसटी पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 फीसदी करने जा रही है। यह वृद्धि व्यापारियों की कमर तोड़ देगी। उनके संगठन से जुड़े नगर में तीन सौ व्यापारी हैं। सभी व्यापारी जीएसटी वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का समय मांगा है। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर उसे वापस लेने की मांग की है।

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