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Meerut News: भैसाली बस स्टेशन पर बनी बिल्डिंग तोड़ने पर हुआ विरोध, रोडवेज संगठनों ने दी आंदोलन की धमकी

Meerut News: रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज बिल्डिंग गिराए जाने का जताया विरोध

Sushil Kumar
Published on: 19 Oct 2021 10:20 PM IST
Roadways karmchari sanyukt parishad
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रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषण ने रोडवेज बिल्डिंग गिराने का किया विरोध (फोटो-न्यूजट्रैक)

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम का कारण बता कर रोडवेज की बिल्डिंग को तोड़े जाने का रोडवेज कर्मचारियों ने कड़ा एतराज जताया है। रोडवेज से जुड़े संगठन रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद (Roadways karmchari sanyukt parishad) ने तो इस मुद्दे पर आंदोलन तक की धमकी दे दी है।

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद (Roadways karmchari sanyukt parishad) के क्षेत्रीय मंत्री लाखन सिंह ने भैसाली बस स्टेशन पर बनी बिल्डिंग को तोड़े जाने के आदेश निरस्त करने की मांग को लेकर परिवहन निगम के मुख्य अभियन्ता (भवन) के साथ-साथ परिवहन निगम मुख्यालय के तमाम बड़े अफसरों को आज एक पत्र भी भेजा है। इस पत्र के अनुसार यह कहना सरासर गलत है कि भैसाली बस अड्डे पर बनी बिल्डिंग मेरठ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम का कारण है। बकौल लाखन सिंह,मेरठ-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय भी है। लेकिन उसको जाम का कारण नही मानते हुए भैसाली बस अड्डे के अन्दर बनी बिल्डिंग को जाम का कारण बताया जा रहा है।

क्षेत्रीय मंत्री लाखन सिंह के अनुसार भैसाली बस अड्डे पर बनी बिल्डिंग में 5 बड़े हॉल एवं 9 छोटे-बड़े कमरे बने हैं। जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उप अनुभाग जैसे, कैश रुम,टिकट व स्पॉट चैकिंग,ई.टी.एम. सैक्शन,स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के अतिरिक्त रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है। अपने इस पत्र में लाखन सिंह ने कहा है कि यदि फिर भी रोडवेज प्रशासन भैसाली बस अड्डे की यह बिल्डिंग ध्वस्त करना जरुरी मानता है तो उसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले इस बिल्डिंग में संचालित कार्यालयों को बस स्टेशन पर उचित स्थान देने की कार्रवाई अमल में लानी चाहिए।

रोडवेज संयुक्त कर्मचारी परिषद के क्षेत्रीय मंत्री लाखन सिंह के अनुसार यदि हमारी मांग पूरी नही की गई तो हम बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन के चलते निगम को होने वाले आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी।

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Raghvendra Prasad Mishra

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