प्रधानमन्त्री जन विकास कार्यक्रमों में अफसरों की लापरवाही का मामला, मेरठ के BJP सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने लोकसभा में उठाया

Meerut News : उत्तर मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल (MP Rajendra Agrawal) ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (Prime Minister Development Program) के अंतर्गत योजनाओं का चयन तथा निर्माण करने वाले सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक धन के अपव्यय व अपने अधिकारों के मनमाने क्रियान्वयन तथा कार्यप्रणाली की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की।

सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (Prime Minister Development Program) के अंतर्गत योजनाओं का चयन तथा निर्माण करने वाले सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक धन के अपव्यय व अपने अधिकारों के मनमाने क्रियान्वयन का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि बीती आठ जनवरी को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई थी।

इस बैठक में उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार प्रधानमन्त्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परियोजनाओं में से 28 परियोजनाएं ऐसी हैं जो पूर्ण तो हो गयी हैं किन्तु अभी तक हस्तांतरित नहीं हो पाई हैं। इन योजनाओं में 14 इंटर कॉलेज, 01 आई.टी.आई., 04 पॉलिटेक्निक, 02 प्राइमरी स्कूल, 01 हाई स्कूल, 05 पाइप वाटर सप्लाई परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त 32 परियोजनाएं हस्तगत हो गयीं किन्तु सम्बंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा इन्हें क्रियाशील नहीं किया गया।

इनमे 20 इंटर कॉलेज, 02 आई.टी.आई., 01 पॉलिटेक्निक,01 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तथा 08 हाईस्कूल में उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल हैं उक्त परियोजनाएं प्रशासनिक स्तर पर घोर लापरवाही व सरकारी धन के अपव्यय के प्रति संवेदनहीनता दर्शाती हैं।

सांसद राजेंद्र अग्रवाल के अनुसार उन्होंने सभापति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि इन योजनाओं का चयन (selection of plans) तथा निर्माण करने वाले सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक धन के अपव्यय व अपने अधिकारों के मनमाने क्रियान्वयन तथा कार्यप्रणाली की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें। सांसद राजेन्द्र अग्रवाल के अनुसार सरकारी कार्यक्रमों विशेषकर जनहित के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ढील सहन नही की जाएगी। सरकारी कार्यक्रमों के प्रति उदासहीनता अपनाने वाले अफसरों को मोदी-योगी की सरकार में कतई सहन नही किया जा सकता है।

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