न्यूजट्रैक की खबर पर सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों ने लगाई सहमति की मोहर, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कार्मिकों का बढ़ाया DA

Meerut: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कार्मिकों (Uttar Pradesh Transport Corporation employees) को अब सात फीसदी की जगह 17 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मिलेगा। यह जानकारी विभागीय सूत्रों ने देते हुए बताया कि सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति की बैठक में परिवहन निगम कार्मिकों को सात फीसदी की जगह 17 फीसदी महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है।

निगम के प्रबन्ध निदेशक नवदीर रिणवा ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि १७ फीसदी महंगाई भत्ते की किश्त कब से लागू की जाएगी इस बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की लिखित में जानकारी प्राप्त होने के बाद ही कहा जा सकेगा।

यहां बता दें कि न्यूजट्रैक ने बीती ३० नवम्बर को ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कर्मचारियों को सात फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी महंगाई भत्ते की सौगात मिल सकती है। शीर्षक से समाचार प्रसारित कर परिवहन निगम कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता बढ़ने की https://newstrack.com/ जानकारी दे दी थी।

महंगाई भत्ते
Dearness Allowance

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर पांडे व महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने उक्त जानकारी देते हुए बताया की इससे प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में प्रतिमाह रुपया 2500 से 6000 रुपए की बढ़ोतरी होगी यद्यपि परिवहन निगम के कर्मचारी अभी भी 14 प्रतिशत महंगाई भत्ते से वंचित रहेंगे।

उन्होंने अधिकृत समिति के सदस्यों एवं प्रमुख सचिव (परिवहन) व निगम के प्रबंध निदेशक को यह त्वरित निर्णय कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और अपेक्षा किया है की वार्ता में बनी सहमति के अनुसार, अन्य बिंदुओं यथा- 2001 तक नियुक्त संविदा चालकों परिचालकों वह दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितीकरण, मृतक आश्रितों की नियुक्ति व वेतन विसंगतियों का निराकरण तथा प्रदेश से बाहर तैनात परिवहन निगम कार्मिकों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मकान किराया भत्ता का भुगतान आदि प्रकरणों पर भी शीघ्र निर्णय कराएंगे।

रोडवेज नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से निगम की दशा सुधारने वह यात्री जनता की सुविधा हेतु नई बसों खरीदने, बकाया यात्री कर को अंश पूंजी में परिवर्तित करने व निजी बसों एवं परिवहन निगम की बसों में यात्री कर की दरों की विषमता दूर करने तथा अवैध संचालन पर प्रभावी रोक लगावाने की अपील की है।