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Shamli News: गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने किया डीसीओ का घेराव, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

Shamli News: किसानों ने गन्ना भुगतान न होने पर जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर तालाबंदी किए जाने की चेतावनी दी है।

Pankaj Prajapati
Written By Pankaj PrajapatiPublished By Pallavi Srivastava
Published on: 9 Aug 2021 1:11 PM IST
Farmers submitted memorandum
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किसानों ने सौंपा ज्ञापन pic(social media)

Shamli News: जनपद की दो शुगर मिलो पर गन्ना बकाया भुगतान को लेकर दर्जनों किसान गन्ना सोसायटी पहुंचे। जहा उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला गन्ना अधिकारी को सौंपा। जिसमे किसानों ने सरकार से जल्द से जल्द गन्ना बकाया भुगतान दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही किसानों ने गन्ना भुगतान न होने पर जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर तालाबंदी किए जाने की चेतावनी दी है।

आपको बता दे कि जनपद के थानाभवन शुगर मिल एवं ऊन शुगर मिल पर किसानों का करीब 500 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। जिसके चलते सोमवार को दर्जनों किसान जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। जहां उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन डीसीओ को सौंपते हुए किसानों का गन्ना बकाया भुगतान दिलाए जाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों का गन्ना बकाया भुगतान 14 दिनों में दिलाए जाने का वादा किया गया था। और कहा गया था कि यदि कोई शुगर मिल 14 दिनों के अंदर बकाया भुगतान नहीं देती तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने दी चेतावनी pic(social media)

लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसानों को कहना है की गन्ना बकाया भुगतान न मिलने के कारण उनकी माली हालत काफी कमजोर हो चुकी है। जिसके कारण न तो किसान अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करा पा रहे हैं और न ही उनका घर खर्च ठीक से चल पा रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द शुगर मीलों से उनका गन्ना बकाया भुगतान दिलाए जाए।

और यदि ऐसा नहीं होता तो उक्त शुगर मिलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुकदमा दर्ज कर किसानों का बकाया दिलाया जाए। जिससे किसानों को राहत मिल सके। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही उन्हें उनका बकाया भुगतान नहीं मिलता है तो उन्हें मजबूरन जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय की तालाबंदी करनी पड़ेगी।जिसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से जिला प्रशासन होगा।

Pallavi Srivastava

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