Shamli: किसानों के बकाया भुगतान न होने पर गन्ना समिति सचिव ने शुगर मिल अध्यासियों पर दर्ज किया मुकदमा, दी ये चेतावनी

Shamli news: शामली जनपद में किसानों के बकाया भुगतान ना होने को लेकर शुगर मिलों पर जिलाधिकारी के आदेश के बाद गन्ना समिति के सचिव द्वारा मुकदमे दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके चलते गन्ना समिति के सचिव ने शुगर मिल के अध्यासियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं, जल्दी बकाया भुगतान नहीं हुआ तो जल्दी फिर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि किसान नेता इन सबको गोलमाल कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो 24 घंटे में भुगतान करा सकती है।

शामली जनपद (Shamli District) के तीनों सिक्योर मिलो पर आज तक गन्ना किसानों का 285 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि उच्च अधिकारियों ने 30 नवंबर तक समस्त भुगतान कराने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक बकाया भुगतान नहीं हुआ और जिलाधिकारी के आदेश पर गन्ना समिति सचिव (sugarcane committee secretary) ने शुगर मिल के अध्यासियों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की है। थाना भवन से वीरपाल सिंह, शामली से जीके शर्मा और उन्न शुगर मिल के राणा वीर प्रताप सिंह आदि अध्यासियों के नाम दर्ज मुकदमा हुआ है।

वहीं, शुगर मिलों पर हुई इस कार्रवाई को लेकर जहां किसान नेता सब गोलमाल बता रहे हैं। वहीं, किसान नेताओं का कहना है कि सरकार चाहे तो किसानों का बकाया भुगतान 24 घंटे में हो सकता है। किसान नेता का आरोप (Farmer leaders allegations) है कि प्रदेश सरकार (State Government) के गन्ना मंत्री सुरेश राणा (Sugarcane Minister Suresh Rana) के गृह कस्बे में भी थानाभवन शुगर मिल (Thana bhavan Sugar Mill) के ऊपर 145 करोड़ रुपये बकाया है। पहली सरकारों ने भी गन्ना शुगर मिल पर बकाया को लेकर मुकदमे दर्ज कराए थे। वहीं सरकार ने 24 घंटों में भी भुगतान कराया था लेकिन ना तो अब योगी जी की सलाह दिख रही है और ना ही शुगर मिल मालिकों पर बुलडोजर चलता दिख रहा है।

किसानों का बकाया भुगतान न करने पर की कार्रवाई

उधर, इस मामले में जिला गन्ना अधिकारी (District Sugarcane Officer) का कहना है कि शुगर मिल के द्वारा बकाया भुगतान में देरी करने को लेकर गन्ना समिति सचिव के द्वारा क्षेत्रीय थानों में शुगर मील के अध्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है। जनपद में करीब 285 करोड़ रुपये अभी शुगर मिलों पर बकाया है। अगर जल्द ही शुगर मील किसानों का बकाया भुगतान नहीं करते तो फिर उक्त मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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