Shamli News: मुआवजे को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर किया धरना-प्रदर्शन

Shamli News: जनपद की कलेक्ट्रेट में दिल्ली देहरादून किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में सैकड़ों किसानों द्वारा बीती 26 तारीख को धरना प्रदर्शन किया गया था। जिसमें किसानों द्वारा उनकी समस्याओं भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा दिलाए जाने समेत अन्य 11 सूत्रीय मांगो के निस्तारण हेतु जिला प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ।

जिसके चलते आज दिल्ली देहरादून हाईवे पर किसान संघर्ष समिति द्वारा फिर से जनपद की कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया। जिसमे किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा करने की गई है। किसानों का आरोप है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बागपत द्वारा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिकल कॉरिडोर के निर्माण में जनपद के करीब दर्जन भर गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है।

भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संतुष्ट नहीं है किसान

लेकिन किसान सरकार द्वारा दिए गए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। किसानों ने सरकार से अपनी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की है। आपको बता दे की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बागपत द्वारा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिकल कॉरिडोर के निर्माण हेतु जनपद शामली के गांवों बनती खेड़ा, भैसनी इस्लामपुर,भज्जू ,भीक्का माजरा, बुट राडा, चुनसा, गोगवां, केडि समेत अन्य कई गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है।

जिसमे किसानों द्वारा बीती 26 तारीख को जनपद की कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया था और समिति द्वारा जिला प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। किसानों का आरोप है कि करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जिला प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। जिसके चलते सोमवार को फिर से दिल्ली देहरादून हाईवे किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में सैकड़ों किसानों ने जनपद की कलेक्ट्रेट में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।

मुआवजा 2020 - 21 के सर्किल रेट अनुसार दिए जाने की मांग की

किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा उन्हें जो मुआवजा दिया गया है वह बहुत सन 2013 व 2015 के आधार पर दिया गया है। जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी जमीनों का मुआवजा 2020 - 21 के सर्किल रेट अनुसार दिया जाए। और जिन किसानों की भूमि हाईवे के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई है उनके परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।

इसके अलावा भी किसान हित से जुड़ी अन्य कई समस्याओं का निराकरण किया जाए। किसानों का कहना है कि उक्त गांवों की 3 डी एवं 3 ए आने के बाद किसानों द्वारा आपत्तियां लगाई गई थी। जिस पर आजतक न तो कोई सुनवाई हुई है और न ही इनका कोई निस्तारण हुआ है। इसके समेत 11 सूत्रीय मांगो को लेकर किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट में धरना प्रर्दशन किया जा रहा है। जिसके उपरांत किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए उनकी सभी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है।