Sonbhadra News: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दूसरे का आशियाना ढहाने से खफा लोगों का हंगामा, एसडीएम ने मांगी रिपोर्ट

Sonbhadra News: पिपरी थाना क्षेत्र के स्थित रेणुकूट में अतिकमण हटाने के दौरान चल रही कार्रवाई के दौरान बड़ी चूक होने से हंगामा मच गया। लोगों ने अतिक्रमण के जद में आने वाले निर्माण की बजाय दूसरे का आशियाना ढहाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामले को तूल पकड़ता देख, अतिक्रमण हटाने की चल रही कार्रवाई तत्काल स्थगित कर दी गई। मामले में दी गई शिकायत पर एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने थानाध्यक्ष पिपरी, राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल की मौजूदगी वाली तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच रिपोर्ट तलब कर ली है।

बताया जाता है कि रेणुकूट स्थित एक निर्माण को ढहाने के लिए सिविल न्यायालय की तरफ से आदेश दिया गया था। बृहस्पतिवार को मौके पर पुलिस के साथ कोर्ट अमीन पहुंचे हुए थे। लोगों की कहना था कि हिण्डाल्को प्रबंधन के लोग भी मौके पर मौजूद थे और जिसका आशियाना ढहाना चाहिए, उसकी बजाय, दूसरे का आशियाना ढहा दिया गया। लोगों के मुताबिक जिस वक्त यह कार्रवाई चल रही थी। उस दौरान पीड़ित बाबूलाल यादव नहा रहा था और उसके पत्नी-बच्चे घरेलू कामकाज से लगे हुए थे।

बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

संयोग ही था कि संबंधित परिवार के लोग बाल-बाल बच गए। जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को पता चली ढेरों लोग जमा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। मामले को गरमाता देख, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वहीं स्थगित कर दी गई। पीड़ित बाबूलाल का कहना था कि उसके आशियाने का ढहाने का कहीं कोई आदेश नहीं था, न ही उसे कोई नोटिस दी गई है। अचानक से उसका आशियाना ढहा दिया गया है। वह परिवार के साथ रात कहां गुजारे, उसके लिए यह एक बडा संकट बन गया है। उधर, पीड़ित बाबूलाल के साथ दो दर्जन से अधिक लोग एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा के पास पहुंचे और कार्रवाई को गलत बताते हुए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

इस पर एसडीएम ने एचएसो पिपरी, राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल की मौजूदगी वाली टीम गठित कर, मामले की जांच रिपोर्ट तलब कर ली है। वहीं हिण्डाल्को रेणुकूट के पीआरओ यशवंत सिंह का फोन पर कहना था कि गलत तरीके से किसी का घर नहीं गिराया गया है। पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर चल रही थी। कुछ लोग राजनीतिवश मामले को तूल देने में लगे हुए हैं। वहीं एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा का कहना है कि अतिक्रमण रोधी अभियान की उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी, न ही राजस्व विभाग का कोई व्यक्ति ही अभियान में शामिल था। शिकायत मिलने पर सभी पक्षों से मामले की जानकारी की कई है।

कार्रवाई स्थगित

पीडित की तरफ से जो शिकायत मिली है, उस पर पिपरी एसएचओ, कानूनगो और क्षेत्रीय लेखपाल से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। एएसपी कालू सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर कोर्ट अमीन व क्षेत्रीय पुलिस की उपस्थिति में अवैध कब्जा हटवाया जा रहा था। जिस पर कुछ क्षेत्रीय लोगों ने आपत्ति जताई। ला एंड आर्डर की स्थिति को देखते हुए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। क्षेत्रीय लोगों द्वारा कार्रवाई नहीं होने दी गई, वह माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना और सरकारी कार्य में बाधा है। इस संबंध में भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।