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नौकरियां ही नौकरियां: डिफेंस कॉरिडोर से लाखों को रोजगार, जल्द होगी शुरूआत
पिछले साल फरवरी में यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा के बाद अब धरातल पर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।
लखनऊ: पिछले साल फरवरी में यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा के बाद अब धरातल पर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद इस कॉरिडोर में हथियार और रक्षा उपकरणों के कारखाने स्थापित किए जाएंगे। इससे करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह कॉरिडोर भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रॉजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है।
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पहले चरण में इन शहरों में शुरू किया जाएगा काम
पहले चरण में बुंदेलखंड के चित्रकूट, जालौन, झांसी और अलीगढ़ मेंकॉरिडोर का काम शुरू किया जाएगा।यह डिफेन्स कॉरिडोर अलीगढ़ से शुरू होकर आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचेगा। ड्रोन, वायुयानऔर हेलीकॉप्टर असेंबलिंग सेंटर, डिफेंस पार्क, बुलेट प्रूफ जैकेट, रक्षा के क्षेत्र मेंआर्टिफिशल इंटेलीजेंस को बढ़ावा देने के उपकरण, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिफेंस इनोवेटिव हब आदि होंगे।
भारतीय नौसेना एवं 'उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वेज़ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी' (यूपीडा) के मध्य एक एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर भारतीयनौसेना व यूपीडा के बीच एमओयू से भारतीय नौसेना प्रदेश के डिफेंस कॉरीडोर में स्थापित होने वाले 'सेण्टर ऑफ एक्सिलेंस' के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान तलाश सकेगी।
यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' के अपनेविजन में नवाचार और स्वदेशीकरण पर बल दिया है। और हाल ही में रक्षा उद्योग सेजुड़ी 101 वस्तुओं वस्तुओं के भारत में निर्माण का निर्णय लिया गया है। बतातें चलें कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट के शुभारम्भ के अवसर पर उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की थी। यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है।
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राज्य सरकार द्वारा इस कॉरिडोर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत, उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन एवं छूट के प्राविधान किये गये हैं। सिंगल विण्डो की प्रक्रिया में रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाइयों को भी सम्मिलित किया गया है। डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के अन्तर्गत अलीगढ़, कानपुर, झांसी तथा चित्रकूट जनपदों में 1289 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अलीगढ़ में निवेशकों को सम्पूर्ण भूमि आवंटित कर दी गयी है। यूपी द्वारा आईआईटी, बीएचयू एवं कानपुर के सहयोग से 'सेण्टर ऑफ एक्सिलेंस' की स्थापना की जा रही है।
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