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परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी: UP की रैकिंग में सुधार, टॉप पर पंजाब, तमिलनाडु

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 को जारी कर दिया गया है। जिसमें पंजाब, तमिलनाडु, केरल टॉप पर हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेड में भी काफी सुधार हुआ है

Rahul Singh Rajpoot
Published on: 7 Jun 2021 12:16 PM GMT
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी: UP की रैकिंग में सुधार, टॉप पर पंजाब, तमिलनाडु
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फाइल फोटो, साभार-सोशल मीडिया

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 को जारी कर दिया है। जिसमें देश के अलग-अलग प्रदेशों के स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट दर्शाई गई है। परफॉरमेंस रिपोर्ट में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेड में भी काफी सुधार हुआ है और वह ग्रेड-1 में पहुंच गया है। पीजीआई द्वारा 70 मापदंडों के आधआर में ये ग्रेड तय किया जाता है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बाद यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ सतीश द्विवेदी ने कहा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में वार्षिक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) रैंकिंग घोषित की गई है। जिसमें उत्तर प्रदेश की प्रगति में काफी सुधार हुआ है। सतीश द्विवेदी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2017-18 में (Red) श्रेणी, वर्ष 2018-19 में ग्रेड- 3 (Yellow) श्रेणी के मुकाबले साल 2019-20 में ग्रेड-1 (Green) श्रेणी में पहुंच गया है। अब यूपी ग्रेड- 1++ की रैंकिंग हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहा है।

सतीश द्विवेदी ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित राज्यव्यापी कार्यक्रमों और उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन में प्रदेश द्वारा पीजीआई के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार किया हुआ है। जिसके फलस्वरुप उत्तर प्रदेश का स्कोर वर्ष 2017-18 के 603 अंकों से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 804 हुआ है। केंद्र द्वारा जारी की गई रैंकिंग में प्रदेश द्वारा सभी मानकों जैसे- सीखने के परिणाम, सुविधाओं एवं इक्विटी और शासन प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गयी है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई पीजीआई नेट लर्निंग आउटकम के लिए 180, एक्सेस के लिए 80, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के लिए 150, इक्विटी के लिए 230 एवं गवर्नेंस प्रक्रियाओं के लिए 360 अंक निर्धारित हैं।

पीजीआई की नई ग्रेडिंग में अधिकतर केंद्र शासित राज्य और राज्यों ने अपनी ग्रेडिंग में सुधार किया है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पंजाब में 10 फीसदी यानि 8 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के मामले में 10 फीसदी का सुधार किया है। अंडमान निकोबार और ओडिशा में यह 20 फीसदी तक है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा में इक्विटी के क्षेत्र में 10 फीसदी सुधार हुआ है। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी प्रक्रिया में 10 फीसदी का सुधार हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब,राजस्थान पश्चिम बंगाल में 20 फीसदी तक का सुधार देखने को मिला है।

पीजीआई का मुख्य उद्देश्य स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना है। इसके जरिए सभी स्कूलों के आंकलन के लिए एक ग्रेडिंग इंडेक्स को तैयार किया गया है। पीजीआई के जरिए राज्यों के स्कूलों की शिक्षा में क्या कमी है उसकी पहचान की जाएगी और शिक्षण व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। पीजीआई के तहत 70 क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे स्कूल में शिक्षा और शिक्षकों की ट्रेनिंग को बेहतर किया जाएगा।

केंद्र द्वारा जारी राज्यों की ग्रेड सूची

ग्रेड राज्यPGI Index 2019-20 Performance Grading Index released

ग्रेड I++ पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और केरल

ग्रेड I+ गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, एनसीटी-दिल्ली, पुदुचेरी, राजस्थान, दादर और नगर हवेली

ग्रेड I आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और दमन व दीव

ग्रेड II गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, लक्ष्यद्वीप, मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर

ग्रेड III असम, बिहार, मध्य प्रदेश और मिजोरम

ग्रेड IV अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंड

ग्रेड V मेघालय

ग्रेड VI -

ग्रेड VII लद्दाख

Rahul Singh Rajpoot

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