विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शासन ने बनायी कमेटी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली तारों के टूटने से होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश स्तरीय एक छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 31 जुलाई तक अपनी संस्तुतियां शासन को देगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार ने बुधवार को यहां बताया कि उप्र पाॅवर कारपोरेशन की प्रबंध निदेशक अपर्णा यू की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में प्रबंध निदेशक मध्यांचल, निदेशक विद्युत सुरक्षा, जिलाधिकारी मिर्जापुर, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता बरेली तथा निदेशक वितरण सदस्य बनाये गये हैं।

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कुमार ने बताया कि बलरामपुर में 15 जुलाई को बिजली का हाई टेंशन तार गिर जाने से वहां के एक विद्यालय के कई बच्चे घायल हो गये थे। उन्होंने बताया इस तरह की दुर्घटना भविष्य में न हो इसके लिए ही कमेटी का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि यह कमेटी विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और अपने सुझाव शासन को देगी। कमेटी यह भी बताएगी कि स्कूलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यदि ऐसी लाइनें हैं तो उन्हें कहां और कैसे शिफ्ट किया जाये। विकास प्राधिकरणों से लेकर जिला पंचायत ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी कैसे तय हो ताकि पहले से लगी हुईं बिजली लाइनों के बेहद नजदीक स्कूल, आबादी या अन्य किसी तरह का निर्माण न हो सके।

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प्रमुख सचिव ने बताया कि कमेटी इन बिंदुओं के अलावा भी अपने सुझाव देगी। बाद में उन सुझाावों को शासन से स्वीकृति लेने के बाद पॉवर कारपोरेशन और अन्य विभागों में लागू किया जाएगा।

गौरतलब है कि बलरामपुर की दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये थे।