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Prayagraj News: पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर फिर चला योगी का बुलडोजर
Prayagraj News: पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर आह योगी का बुलडोजर चल गया। पुश्तैनी आवास को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बीते वर्ष 22 सितंबर को बुलडोजरों के जरिए ध्वस्त कर दिया था।
Prayagraj News: पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद (Former MP Bahubali Ateeq Ahmed) के पुश्तैनी आवास पर आह योगी का बुलडोजर चल गया। पुश्तैनी आवास को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority) ने बीते वर्ष 22 सितंबर को बुलडोजरों के जरिए ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद यहां अस्थाई तौर पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई थी। यही नहीं उस जमीन पर पशुओं के लिए टीन शेड और कर्मचारियों के लिए टायलेट बनाया गया था। कई बार चेतावनी देने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाने पर आज निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
योगी सरकार ने शुरू की माफियाओं पर कार्रवाई
सूबे में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार (Yogi Government) बनने के बाद एक बार फिर से माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। संगम नगरी प्रयागराज में सोमवार को बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद (Former MP Bahubali Ateeq Ahmed) के बाद उसके करीबी के खिलाफ भी पीडीए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीडीए ने अतीक अहमद के गुर्गे खालिद जफर की अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया है।
गौरतलब है कि खालिद जफर और उसके भाई माज ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के भीटी में 45 बीघे में अवैध प्लाटिंग कर ली है। जिसका पीडीए से ले आउट पास नहीं है। खालिद जफर ने अवैध रूप से की गई प्लाटिंग में से ज्यादातर प्लाट बेच दिया है। जिस पर लोगों ने तीन फीट तक बाउंड्री वॉल बना ली है। जिसे ध्वस्त करने का पीडीए की ओर से नोटिस जारी किया गया था। लेकिन नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पीडीए के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की
इसके बाद पीडीए के विशेष कार्य अधिकारी आलोक पाण्डेय (PDA Special Officer Duty Alok Pandey) के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर से अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया गया है। पीडीए के विशेष कार्य अधिकारी आलोक पाण्डेय के मुताबिक अवैध प्लाटिंग के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। इससे पहले बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर भी बुलडोजर चलाया गया। अफसरों का कहना है कि शासन की मंशा के मुताबिक ही अवैध निर्माण पर कार्रवाई दोबारा शुरू की गई है।
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