Prayagraj News: हापुड़ घटना के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध, 13-14 सितंबर ठप रहेगा कामकाज

Prayagraj News: हापुड़ में 29 अगस्त को वकीलों पर हुई लाठीचार्ज की घटना के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। अधिवक्ता पिछले 15 दिनों से न्यायिक कार्य से विरत हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर निचली अदालतों में अधिवक्ता न्यायिक कामकाज का बहिष्कार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं की हड़ताल से इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों में मुकदमों की सुनवाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। जिसकी वजह से वादकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यूपी बार काउंसिल ने मंगलवार को 13 और 14 सितंबर को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। जिसके तहत हाईकोर्ट के वकील भी हाईकोर्ट के अलग-अलग गेटों पर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने हाईकोर्ट में चल रही कोर्टों को भी शांतिपूर्वक ढंग से उठा दिया है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्चुअल मोड में मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। वहीं हाईकोर्ट के बाहर हापुड़ की घटना को लेकर वकीलों का आमरण अनशन भी लगातार दूसरे दिन जारी है। वकीलों का आरोप है कि पीड़ित अधिवक्ताओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी वकीलों के लिए भी कड़ी चेतावनी जारी की है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि बार के फैसले के खिलाफ जो अधिवक्ता न्यायिक कार्य करेगा। उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

दो दिन कार्य बहिष्कार

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह के मुताबिक गुरुवार से छात्र संघ समेत विभिन्न संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों से भी समर्थन मांगेंगे। जिसके बाद वकील हड़ताल को और उग्र करेंगे। गौरतलब है कि हापुड़ में वकीलों पर लाठी चार्ज के विरोध में यूपी बार काउंसिल ने 13 और 14 सितंबर 2 दिन के न्यायिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। जिसका इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है। वकीलों की हड़ताल को लेकर यूपी बार काउंसिल की गुरुवार शाम को फिर से बैठक होगी। जिसमें हड़ताल को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि वकीलों पर हापुड़ में हुए लाठीचार्ज की घटना को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लेकर जनहित याचिका कायम कर सुनवाई की है।

इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था। जिसके क्रम में वकीलों की ओर से भी हापुड़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर एक रिटायर्ड जिला जज हरिनाथ पांडेय की अध्यक्षता में पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 सितंबर को एसआईटी से अंतरिम रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति एम के गुप्ता की अध्यक्षता में 6 सदस्य कमेटी गठित की है। जिसमें जस्टिस एम के गुप्ता समेत हाई कोर्ट के तीन सिटिंग जज, महाधिवक्ता या उनके नामित सदस्य यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को शामिल किया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने इस आदेश में संशोधन करते हुए अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी कमेटी में शामिल कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद अधिवक्ता पीड़ित वकीलों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं।