Purvanchal Expressway: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पूरा करने वाले ठेकेदार को यूपी सरकार देगी इनाम, बोनस के रूप में मिलेगी इतनी रकम

Lucknow: आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में एक्सप्रेस-वे (expressway) का जाल बिछ चुका है। यूपी में सत्ता संभालने के बाद राज्य को दो एक्सप्रेस-वे की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (Purvanchal Expressway) को लेकर खासे उत्साहित रहे हैं। समय से पूर्व तैयार हुए इस प्रोजेक्ट ने सीएम योगी को प्रसन्न कर दिया है। लिहाजा इस काम के लिए सीएम योगी ठेकेदार को सम्मानित करने का मन बना रहे हैं।

यूपी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी (UPEIDA) ने समय से पहले इस परियोजना को खत्म करने वाली कंपनी को बोनस देने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार संबंधित कंपनी को 180 करोड़ का बोनस देने जा रही है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

अवध (Awadh) के रास्ते लखनऊ (Lucknow) को गाजीपुर (Ghazipur) से जोड़ने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना (Purvanchal Expressway Project) को समय से 150 दिन पहले पूरा कर लिया गया था। इससे यूपी सरकार (UP government) 1268 करोड़ रूपये बचाने में कामयाब रही। करीब 22, 494.66 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए इस एक्सप्रेव वे पर कोई टोल प्लाजा नहीं होगा। बीते साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था।

इन शहरों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेस-वे

340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे से लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ व मऊ से गाजीपुर तक की यात्रा आसान हो गई है। इससे पड़ोसी बिहार के यूपी की सीमा से लगने वाले जिलों को भी फायदा हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से भूनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के तमाम बीजेपी नेता इस एक्सप्रेस वे के जरिए अपनी सरकार की खूब वाहवाही कर रहे हैं।

समय से पहले काम पूरा होने पर 0.04 प्रतिशत बोनस देने का वादा

दरअसल, परियोजना को लेकर किए गए अनुबंध में करार किया गया था कि अगर समय से पहले काम पूरा होता है तो प्रति दिन पूरे करार का 0.04 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जाएगा। हालांकि ये कुल लागत के 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ये परियोजना कोविड महामारी के दौरान रिकॉर्ड 150 दिन पहले खत्म हुआ था। इस परियोजना के कारण कोरोना के दूसरे लहर के दौरान शहर से गांव की तरफ आए मजदूरों को काम मिल सका था।

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