Basti News: गन्ना मूल्य भुगतान न हाने से किसान परेशान, सरकार भी नहीं दे रही ध्यान

Basti News: एक तरफ जहां प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान 15 दिन के अंदर कर दिया जा रहा है, वहीं बस्ती जिले में गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का 42 करोड़ रुपए वाल्टरगंज चीनी मिल पर बकाया है, इसका भुगतान न होने से योगी सरकार के दावों पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। बता दें कि वाल्टरगंज चीनी मिल 2018 में बंद हो गई इसके बावजूद भी गन्ना मूल्य का जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार भुगतान नहीं करा पा रही है। वहीं किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान न होने से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बच्चों की पढ़ाई धान की रोपाई सहित गेहूं के फसलों की बुवाई और घरों में शादी विवाह के समय किसानों के सामने बड़ी समस्याएं आती रहीं, लेकिन किसानों द्वारा बार-बार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी को पत्र भेजकर यह विनती करते रहे कि मेरे गन्ने मूल्य का भुगतान करा दिया जाए। बावजूद इसके आज तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। ऐसे में किसान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं।

किसान सुभाष पांडे ने बताया कि मेरे गन्ने का मूल्य का भुगतान न होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे माता की हमेशा तबीयत खराब रहती है और गन्ने मूल्य का भुगतान है न होने से हम काफी परेशान हो गए हैं। इसके चलते मुझे कर्ज तक लेना पड़ गया है। मेरे गन्ने का मूल्य का भुगतान मिल जाता तो अपनी माता की दवा कराने के लिए कर्जा न लेना पड़ता।

इसी क्रम में किसान राजेश पांडे ने बताया कि चीनी मिल बंद हो गई, इसके बावजूद गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम लोगों की आय का एक साधन था, गन्ना बेचकर हम लोगों की घर की आर्थिक स्थिति चलती थी। लेकिन चीनी मिल बंद हो जाने के कारण हम लोगों का आय का जो साधन था, वह भी बंद हो गया। हम लोग चीनी मिल चलाने के लिए और गन्ना मूल्य बकाया भुगतान के लिए कई बार अधिकारियों से मिले। धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन किसानों का सुनने वाला कोई नहीं है।

किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि बस्ती जिले में एक सांसद, 5 बीजेपी के विधायक हैं, इसके बावजूद भी जिले में चीनी मिल वाल्टरगंज बंद हो गई। इससे किसान बहुत परेशान हैं गन्ना मूल्य का बकाया भी सरकार भुगतान नहीं करा पा रही। चीनी मिल वाल्टरगंज बजाज ग्रुप का है इसलिए कहीं न कहीं बजाज ग्रुप और सरकार के बीच कोई सांठगांठ है। इसीलिए गन्ना मूल्य का भुगतान सरकार नहीं करा पा रही हैं।

इस संदर्भ में जिला गन्ना अधिकारी मंजू सिंह ने बताया कि सरकार नोटिस जारी कर दी है और चीनी मिल को कब्जे में ले ली है। मिल मालिक के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे गन्ना किसानों का बकाया 42 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा सके।