Gonda News: बिजली बिल भुगतान नहीं करने पर अधिकारियों के रुकेंगे वेतन, डीएम ने इन विभागों को भी चेताया

Gonda News: जिले में बिजली का बिल भुगतान न करने वाले अफसरों को वेतन नहीं मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी आहरण-वितरण अधिकारी अपने-अपने विभागों से भुगतान हेतु ट्रेजरी भेजे जाने वाले बिलों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे कि उनके विभाग का कोई भी विद्युत शेष नहीं है। उन्होंने आदेश दिए कि जुलाई माह के अन्त तक सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग द्वारा बकाया बिजली का बिल भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा लापरवाह कार्यदायी संस्थाएं भी डीएम के निशाने पर आ गईं हैं। उन्होंने तीन कार्यदायी संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही शुरु कर दिया है।

डीएम ने दिए आदेश

मंगलवार को डीएम मार्कण्डेय शाही की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी व विकास कार्यक्रमों सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं रसद, विद्युत, वन, दुग्ध, गन्ना, स्वरोजगार, श्रम, खादी, स्वच्छ भारत मिशन, जल निगम, कृषि, मत्स्य, उद्यान सहित अन्य विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की। डीएम ने लापरवाही बरतने वाले कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया है तथा सख्त चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

बैठक में डीएम ने आदेश दिए कि सभी आहरण-वितरण अधिकारी अपने-अपने विभागों से भुगतान हेतु ट्रेजरी भेजे जाने वाले बिलों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे कि उनके विभाग का कोई भी विद्युत शेष नहीं है। उन्होंने आदेश दिए कि जुलाई माह के अन्त तक सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग द्वारा बकाया बिजली का बिल भुगतान कर दिया गया है। एक्सईएन विद्युत को निर्देश दिए कि विद्युत विभाग की समस्याओं के निदान के लिए टोल फ्री नंबर 1912 का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं।

सीएण्डडीएस को जनपद में ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए है

डीएम ने कार्यदायी संस्था आरईडी का कार्य संतोषजन न मिलने पर ब्लैक लिस्ट करने तथा यूपीसिडको द्वारा धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद कार्य पूर्ण न कराने पर परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एमडी यूपीसिडको को पत्र लिखने के आदेश दिए हैं। वहीं किसानों का गेहूं मूल्य भुगतान समय से न करने पर डिप्टी आरएमओ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने तथा कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस को जनपद में ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए है।

निर्माण कार्यो की समीक्षा में 50 लाख से अधिक लगात की सड़क परियोजनाओं में लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 के स्तर पर 15, लोक निर्माण विभाग खण्ड-2 के स्तर पर 26, आरईडी के स्तर पर 01 तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 26 कार्य अनारम्भ मिलने पर डीएम ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। गन्ना विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बजाज चीनी मिल कुन्दरखी के खिलाफ आरसी जारी करने तथा मिल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही हेतु शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं।

विभिन्न पोर्टलों पर लम्बित आवेदनों की समीक्षा में निर्देश दिए कि लम्बित सभी आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित किया जाए। उद्योग विभाग की समीक्षा में डीएम ने निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन प्राप्त कर बैंकों से समन्वय बनाकर लाभार्थियों को उद्यम स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाय। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में डीएम ने गोल्डेन कार्ड, आरबीएसके, एम्बुलेन्स सेवाओं की स्थिति, दवाओं की उपलब्धता तथा निर्माण कार्यों में विकासखण्ड हलधरमऊ के ग्राम हड़ियागाड़ा में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र की गुणवत्ता की जांच हेतु कमेटी गठित कर एक सप्ताह में रिपोर्ट दी जाय।

20 मिनट से ज्यादा समय लेने वाले एम्बुलेंस पर जुर्माना लगाया जाए-डीएम

जिला अस्पताल सहित सभी सीएचसी व पीएचसी पर आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा निष्क्रिय 68 हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर में सीएचओ की तैाती करने के साथ ही उन्हें पूरी तह क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी आदेश दिए कि यदि एबुलेन्स सेवा की 102 व 108 एम्बलेंस यदि 20 मिनट से ज्यादा समय में रिस्पान्ड करे तो ऐसी दशा में सम्बन्धित एम्बुलेन्स के ऊपर जुर्माना लगाया जाय।

बैठक में डीएम समाज कल्याण विभाग, प्रोबेशन तथा दिव्यांगजन कल्याण विभाग की समीक्षा में उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लम्बित सभी आवेदनों का निस्तारण एक सप्ताह में कराकर रिपोर्ट दें। उन्होंने निर्देश दिए कि विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, था दिव्यांग पेंशन के लिए निर्देश दिए सभी लम्बित आवेदनों को निस्तारित किया जाए तथा सभी तहसील मुख्यालयों में आवेदन फार्म रखवाने के निर्देश दिए हैं।

डीएम ने निर्माण कार्यों की कार्यदायी संस्थावार विभागों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण, राजकीय हाईस्कूल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजकीय पालीटेक्निक, कृषि महाविद्यालय कर्नलगंज, वन टांगिया आश्रम पद्धति विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्रों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवासों के निर्माण की प्रगति सहित अन्य कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूचि लेेकर निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं तथा समय से हैण्डओवर भी कराएं।