Noida Supertech Case: ज्वाइनिंग के दिन से ही गायब हैं मुकेश गोयल, गीडा के अधिकारियों को शासन के आदेश का इंतजार

Noida Supertech Case: नोएडा सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में बिल्डर और नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरों की मिलीभगत का पर्दाफाश होने के बाद इस पूरे मामले की जांच सरकार करा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्राधिकरण की ओर से पैरवी की जिम्मेदारी संभाल रहे तत्कालीन नियोजन प्रबंधक मुकेश गोयल उच्च अधिकारियों से तथ्य छिपाने के दोषी पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा सुपरटेक मामले में निलंबित मुकेश गोयल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में प्रबंधक नियोजन के पद पर तैनात थे।

नोएडा के सुपरटेक बिल्डिंग मामले की आंच से गोरखपुर भी तप रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा सुपरटेक मामले में निलंबित मुकेश गोयल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में प्रबंधक नियोजन के पद पर तैनात थे। हालांकि इस पद पर उसने यहां एक दिन भी ड्यूटी नहीं की। ज्वाइन करने के साथ ही वह अवकाश लेकर चले गए थे। अब गीडा के अधिकारी प्रकरण को लेकर शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

मुकेश गोयल ने बीते महीने 16 अगस्त को गीडा में प्रबंधक नियोजन के पद कर कार्यभार ग्रहण किया था। ड्यूटी ज्वाइन करने की औपचारिकता पूरी करने के बाद से ही वह गायब हो गया था। अभी तक उन्होंने गीडा में एक दिन भी कार्यालय में समय नहीं दिया है। निलंबन के बाद गीडा के कर्मचारियों और अधिकारियों में मुकेश गोयल के करतूतों की चर्चा हो रही है। गीडा में अभी भी नोएडा से ज्वाइन करने वाले कुछ अधिकारी और इंजीनियर है। कार्रवाई के बाद इन अधिकारियों को लेकर भी चर्चा जोर पकड़ रही है। गीडा में भी इनकी भूमिका को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। गीडा सीईओ पवन अग्रवाल ने बताया कि मुकेश गोयल ज्वाइन करने के बाद ही चले गए थे। उन्होंने गीडा का कोई कार्य नहीं किया है। शासन का जैसा निर्देश होगा आगे की कार्रवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के सख्ती में निलंबित हुआ मुकेश गोयल

सुप्रीम कोर्ट की तल्ख तेवर के बाद सुपरटेक मामले में योगी सरकार ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन नियोजन प्रबंधक मुकेश गोयल को निलंबित कर दिया है। ये निलंबन आदेश अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने जारी किया है। नोएडा सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में बिल्डर और नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरों की मिलीभगत का पर्दाफाश होने के बाद इस पूरे मामले की जांच सरकार करा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्राधिकरण की ओर से पैरवी की जिम्मेदारी संभाल रहे तत्कालीन नियोजन प्रबंधक मुकेश गोयल उच्च अधिकारियों से तथ्य छिपाने के दोषी पाए गए हैं।