UP News: DM-कमिश्नर से लेनी होगी PWD इंजीनियरों को छुट्टी, लगातार आ रही शिकायतों के मद्देनजर शासन ने लिया निर्णय

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियरों को छुट्टी प्रदान करने से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता (एसई) और जिलों में तैनात अधिशासी अभियंता (एक्सईन) को अब छुट्टी लेने के लिए डीएम - कमिश्नर से मंजूरी लेनी होगी। बिना इनके मंजूरी के छुट्टी मान्य नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव के कार्यालय की ओर से जारी खत में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के अफसर अचानक जिलों से ईएल और सीएल के नाम पर जिला मुख्यालयों से छुट्टी पर चले जाते थे, इस वजह से विकास योजनाएं प्रभावित होती थीं। इसके अलावा जिलाधिकारी और कमिश्नर की बैठकों में भी वे नदारद रहते थे। इस तरह की शिकायतें लगातार शासन तक पहुंच रही थीं। शासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है।

इसलिए अब पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता (एसई) संबंधित मंडलायुक्त और जिलों में तैनात अधिशासी अभियंता (एक्सईन) संबंधित जिलाधिकारी के लिखित अनुमति के बगैर मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। पत्र में आगे कहा गया है कि कमिश्नरों की संस्तुति के बिना अधीक्षण अभियंताओं तथा जिलाधिकारियों की संस्तुति के बिना अधिशासी अभियंताओं की ईली या सील स्वीकृत नहीं की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने यह पत्र सभी मुख्य अभियंताओं (चीफ इंजीनियर) को भेजा है। साथ ही इसे सख्ती से लागू करने को कहा गया है।

डीएम की बैठकों से गायब रहते थे पीडब्ल्यूडी के अफसर

दरअसल, जिलों में हर महने डीएम द्वारा जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाती है। इसमें सभी विभागों के अफसर शामिल होते हैं। मगर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अफसर इन बैठकों से अक्सर गायब रहते थे। वह अपने स्थान पर जूनियर अफसरों को बैठक में भेज दिया करते थे। जिससे जनप्रतिनिधियों की उनके विभाग से जुड़ी समस्याओं का निदान नहीं हो पाता था। जिलाधिकारी द्वारा पता करने पर मालूम पड़ता था कि संबंधित अधिकारी छुट्टी पर गए हैं।

काफी समय से इस तरह की शिकायतें उच्च अधिकारियों के पास आ रही थीं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख इंजीनियरों में लगातार बढ़ रही इस लापरवाही को विभाग ने गंभीरता से लेते हुए छुट्टियों को लेकर नया फरमान ही जारी कर दिया। अब जिलों में तैनात लोक निर्माण विभाग के अफसर मनमाने तरीके से छुट् नहीं ले सकेंगे। खबरों के मुताबिक, विभाग के इस चाबुक से पीडब्ल्यूडी के अफसर परेशान हैं।