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PWD मंत्री जितिन प्रसाद का बड़ा फैसला: 30 जून तक सड़कों को करें गड्ढा व अतिक्रमण मुक्त, विभाग की छवि सुधारें
लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 30 जून तक हर हाल में सड़कों को गड्ढामुक्त कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए।
Lucknow: उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (Public Works Department of Uttar Pradesh) मंत्री जितिन प्रसाद (Jitin Prasad) की अध्यक्षता में बुधवार को लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक (Review meeting) का आयोजन किया गया।
लोक निर्माण विभाग मंत्री ने बैठक में विभागीय अधिकारियों से 100 दिन में लक्षित मार्ग व सेतु कार्यों को समय से पूर्ण कराए जाने की स्थिति, अंतर्राज्यीय मार्गों के स्वागत द्वारों और ब्लॉक मुख्यालयों को मुख्य मार्ग से दो लेन मार्ग के माध्यम से जोड़े जाने की प्रगति, मुख्यमंत्री की घोषणा से संबंधित कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए।
30 जून तक करें गड्ढा मुक्त
लोक निर्माण विभाग मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों को अभियान चलाकर अतिक्रमण (Encroachment) मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक हर हाल में सड़कों को गड्ढामुक्त कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने बैठक में कस्बों व महत्वपूर्ण स्थानों पर अत्यधिक यातायात होने के कारण बाईपास प्रस्तावित किए जाने हेतु कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।
गुणवत्ता से न हो कोई समझौता
जितिन प्रसाद (Jitin Prasad) ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें, गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु औचक निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
छवि को सुधारें
जितिन प्रसाद ने कहा कि जनवरी 2024 तक अधिकांश कार्यों को पूर्ण करने हेतु लक्ष्य निर्धारण करके कार्ययोजना बनाई जाए, साथ ही उसका प्रभावी अनुश्रवण भी किया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की छवि को और अधिक बेहतर किए जाने हेतु समस्त कार्यों को पूर्ण निष्ठा से किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय समस्याओं का निराकरण किया जाए।
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