Raebareli News: विहिप ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग

Raebareli News: रायबरेली के सलोन तहसील इलाके में बने फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र मामले में हिन्दूवादी संगठन विश्व हिन्दू परिषद ने जिला प्रशासन पर गम्भीर आरोप लगाये हैं। विश्व हिन्दू परिषद रायबरेली के जिलाध्यक्ष विवेक सिंह ने इस मामले में जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के बावजूद इसकी जांच किस स्तर पर पहुंची इसकी जानकारी साझा नहीं की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस प्रकार पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। उसे देखते हुए जिला पुलिस और गम्भीर नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच किसी राष्ट्रीय एजेनसी से कराये जाने की मांग रखी है। हम बता दें कि रायबरेली में 19 हज़ार से ज्यादा फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया है जिसमें पी एफ आई का कनेकशन सामने आया है।

जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन

अधिकारियों द्वारा प्रभावी जांच संभव नहीं। उच्चस्तरीय जांच एजेंसी से कराई जाए। विश्व हिंदू परिषद सलोन रायबरेली में गैर प्रान्त के फर्जी जन्म प्रमाण के प्रकरण पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए मांग किया था कि चूंकि यह मामला देश की सुरक्षा आर्थिक और लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने से जुड़ा है। इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच एजेंसी को देकर कराई जाए। विभिन्न माध्यमों से ज्ञात हुआ कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उच्च जांच एजेंसी को सौंपने की औपचारिकता पूर्ण नहीं की जा सकी है। विश्व हिंदू परिषद को संदेह की सम्पूर्ण जनपद में ऐसा फर्जी प्रमाण पत्र बनने के साथ कुछ संस्थानो में आधार कार्ड बनाने में भी अनियमितता हुई है। बाराबंकी में भी कुछ समय पहले ऐसी ही फर्जीवाड़ा हुआ था।

विहिप की चेतावनी

सलोनी प्रशासन द्वारा 36 घंटे उच्च अधिकारियों तक विषय को संज्ञान में न देना, पुलिस को शिकायती पत्र न देना, मुख्य आरोपी को शान्ती भंग में जमानत देना, अन्य जन सुविधा केंद्र की संलिप्तता पर कारवाई न करना, स्थानीय प्रशासन की भूमिका एवं छमता पर प्रसन्न चिन्ह लगाता है। अतः विश्व हिंदू परिषद मांग करता है कि जल्द से जल्द सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर जांच उच्च जांच एजेंसी को सौंपा जाए। अन्यथा विश्व हिंदू परिषद गांव गांव जनजागरण कर आवश्यक कार्यवाही करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।