Rampur: रामपुर में 70 करोड़ के घोटाले का षड्यंत्र, DM ने 9 लोगों को भेजा नोटिस

Rampur: रामपुर में NHAI जमीन अधिग्रहण के नाम पर लगभग 70 करोड़ के घोटाले के षड्यंत्र में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मादड़ (District Magistrate Ravindra Kumar Madad) ने 9 लोगों को नोटिस दिया। रुद्रपुर काठगोदाम हाईवे (Rudrapur Kathgodam Highway) के चौड़ीकरण के नाम पर करोड़ो का षड्यंत्र हुआ है। अभी कुछ दिन पहले NHAI का लगभग 44 करोड़ के घोटाले का षड्यंत्र का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था उसकी अभी जांच चल रही है कि दूसरा मामला लगभग 70 करोड़ के षड्यंत्र का एक और सामने आया है। NH 24 रुद्रपुर काठगोदाम मार्ग का सामना आया है समय रहते NHAI के अधिकारियों की सूझबूझ की वजह से यह घोटाले का षड्यंत्र का खुलासा हुआ।

जानकारी के अनुसार जनपद रामपुर की सीमा से सटे उत्तराखंड के रुद्रपुर काठगोदाम मार्ग (Rudrapur Kathgodam Highway) के चौड़ीकरण के लिए रामपुर जनपद के 8 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होना था ये राष्टीय राजमार्ग रामपुर से रुद्रपुर तक बनना है इसके लिए एनएचएआई (NHAI) की ओर से बीते 6 सितंबर 2021 को डीएम को पत्र लिखकर जमीनों की खरीद-फरोख्त और श्रेणी बदले जाने पर रोक लगाने का आग्रह किया था, लेकिन अधिकारियों ने सांठगांठ कर रजिस्ट्री भी जारी रखी और भूमि की श्रेणी भी बदल डाली ऐसा करने से प्रोजेक्ट का बजट बढ़ गया। इस पर प्राधिकरण के अफसरों ने डीएम से शिकायत की, जिस पर डीएम ने जांच कराई तो मामला सही पाया, अब इस मामले में डीएम ने लगभग 9 लोगों को नोटिस जारी किया है।

वहीं, इस मामले पर हमने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ (District Magistrate Ravindra Kumar Madad) से बात की तो उन्होंने बताया 9 लोगों को नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि एक रिंग रोड बनना है जो रुद्रपुर है उसके चारों और बनना है और एनएच की ओर से बनना है जिलाधिकारी ने कहा कि सितंबर और अक्टूबर में उनके पास एक पत्र आए थे, जमीनों में फरदर धारा 80 की कार्रवाई ना हो और विक्रय ना हो उसके डायरेक्शन भी आए थे। उसके बाद भी वहां पर जमीनों को बेचा गया।

कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने की थी शिकायत

जिला अधिकारी ने कहा इस मामले की शिकायत कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख (Minister of State for Agriculture Baldev Singh Aulakh) ने की थी। मंत्री ने शिकायत की जांच कराई गई तो प्रथम दृष्टया यह मामला सही पाया गया इस मामले में एनएचआई ने केंद्र सरकार (Central Government) को चिट्ठी लिखी है क्योंकि उनका इस मामले से बजट काफी बढ़ रहा था, मेरे द्वारा इस मामले में तत्काल कार्रवाई की गई और सभी जो ऐसी लैंड नॉन एग्रीकल्चर डिक्लेरेशन कर दिया गया था। ड्यू डेट के बाद में उन सभी भूमि धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं और मौका मुआयना भी करा लिया गया है। वहां मौके पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं पाया गया है।

इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी है उनके लिए भी हमने एक कमेटी बनाई: DM

जिला अधिकारी ने कहा कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी है उनके लिए भी हमने एक कमेटी बनाई है। डीएम ने कहा कि जो भी वहां जमीनें हैं उसमें लगभग 60 से 70 करोड़ का मुआवजा देना पड़ता। जिला अधिकारी ने कहा बिलासपुर के उप जिला अधिकारी अशोक कुमार (Deputy District Officer Ashok Kumar) की भूमिका भी संदिग्ध है जिलाधिकारी ने कहा उसकी भी जांच चल रही है।