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Shahjahanpur News: प्रधानमंत्री आवास में शिकायतों की जांच करने पहुंची टीम, सामने आई अधिकारियों की बड़ी गड़बड़ी

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Sanjay Srivastava
Report Sanjay SrivastavaPublished By Divyanshu Rao
Published on: 14 July 2021 8:36 AM IST
Shahjahanpur News
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प्रधानमंत्री आवास में शिकायतों की जांच करती शासन की टीम-फोटो सोशल मीडिया 

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) जिले में प्रधानमंत्री आवास (Prime Minister housing) को लेकर मिली शिकायतों के बाद शासन की एक जांच टीम शाहजहांपुर पहुंची। गांव में जाकर जांच टीम ने पात्रों की जांच की। इस पर जांच टीम का कहना है कि जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी जिसके बाद जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ विविध कार्यवाई की जाएगी।

यह मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का है। जहां प्रधानमंत्री आवास में को लेकर मिली शिकायतों के बाद शासन से एक जांच टीम शाहजहांपुर पहुंची। जहां टीम ने गांव में जाकर पत्रों की जांच की। टीम का कहना है कि जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी जिसके आधार पर जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शासन के अधिकारी प्रधानमंत्री आवास में मिली शिकायत की जांच करते हुए-सोशल मीडिया

बीजेपी विधायक की शिकायत पर हुई जांच

दरअसल शासन को बीजेपी (Prime Minister housing) विधायक रोशन लाल वर्मा ने शिकायत भेजी थी जिसमें जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर पात्र व्यक्तियों के प्रधानमंत्री आवास निरस्त किये गए थे और कई पात्र व्यक्तियों की अगली किस्त भी रोक दी गई थी। शिकायत के बाद शासन से ग्राम विकास आयुक्त राजेश कुमार और अधिकारियों की टीम बंडा ब्लॉक के जलालपुर गांव पहुंची। जहां उन्होंने लाभार्थियों के आवंटन की जांच की।


शासन की टीम शिकायतों की जांच करती हुई-फोटो सोशल मीडिया


अधिकारियों ने निजी स्वार्थ के चलते आवास निरस्त किए

आरोप है कि विकास भवन के बड़े अधिकारी और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने निजी स्वार्थ के चलते प्रधानमंत्री आवास के पात्र व्यक्तियों के आवास निरस्त कर दिए और कई पात्रों की अगली क़िस्त पर रोक लगा दी।

बीजेपी विधायक रोशन लाल कार्यवाई के लिए सीएम से मिलेंगे

बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा (Roshan Lal Verma) का कहना है कि कार्रवाई के लिए वह मुख्यमंत्री से मिलेंगे। वहीं शासन से जांच करने वाले अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी जिसके बाद जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

Divyanshu Rao

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