नव निर्वाचित ग्राम प्रधान ने पंचायती राज में व्याप्त भ्रष्टाचार की खोली पोल, प्रदर्शन करने की दी धमकी

Saharanpur News: जनपद के ग्राम गदन पूरा के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान संजय वालिया ने पंचायती राज विभाग की कार्यशैली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 माह में नियुक्त प्रशासकों ने विकास के नाम पर धन को खुर्द बुर्द कर डाला। इसका खामियाजा ग्राम प्रधानों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी मामले की जांच करा कर कार्रवाई करें अन्यथा सोमवार से वह हल्ला बोल अभियान के तहत धरना शुरू करेंगे।

नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संजय वालिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि गांव के प्रधान को सर्वे सर्वा माना जाता था, लेकिन अब हकीकत जानकर लगा कि गांव में ग्राम प्रधान की कोई हैसियत नहीं है। केवल एडीओ पंचायत वह ग्राम पंचायत सचिव गांव की व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पूर्ण होने पर शासन के निर्देश के अनुसार प्रत्येक गांव में प्रशासक के रूप में एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत सचिव को प्रशासक नियुक्त कर विकास कराए जाने का दायित्व सौंपा गया था। ग्राम प्रधान संजय वालिया ने कहा कि 5 वर्षों में इतना विकास नहीं हो सका जितना कि 5 माह में प्रशासकों द्वारा कराए जाने का दावा किया जा रहा है और ग्राम प्रधानों के खाते से धनराशि को पूरी करें खुर्द खुर्द कर दिया गया है।

इसके बाद ग्राम प्रधान के समक्ष आर्थिक संकट होने के साथ-साथ गांव के विकास की समस्या भी खड़ी हो गई है। क्योंकि बैंक खातों में धनराशि नहीं है और ग्रामीण उनसे गांव के विकास की आशा किए हुए हैं। ऐसे में ग्राम प्रधान अपने आपको बेबस महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ग्राम सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह 40% कमीशन को अपना हक हलाल बताते हैं। ऐसे में गांव का विकास हो पाना किसी भी रूप में संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों के अधिकारों का पूरी तरह हनन किया जा रहा है।

इस संबंध में सीडीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रशासन द्वारा ग्राम प्रधानों को अधिकार के अनुरूप स्वतंत्र रूप से कार्य करने का दायित्व सौंपा जाए, अन्यथा वह ग्राम पंचायत विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू करेंगे। सोमवार से वहां धरना प्रदर्शन किया जाएगा और किसी भी रूप से ग्राम प्रधानों का मानसिक आर्थिक उत्पीड़न नहीं होने देंगे।