बूथ स्तर पर सम्मेलन करेगी सपा, घोषणा पत्र के लिए मांगे सुझाव

लखनऊ: सपा के राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक सोमवार को सपा मुख्यालय में हुई। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य तौर पर तीन प्रस्तावों पर विचार किया गया।

घोषणा पत्र के लिए सुझाव

पार्टी नेताओं से चुनावी घोषणा पत्र के बाबत सुझाव मांगे गए हैं। साथ ही तय किया गया है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन कराए जाएंगे। बैठक में चार शिक्षक विधायकों के सीट चिन्हित कर प्रस्ताव भेजे गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे।

सीएम की विकास रथ यात्रा

इसके अलावा बैठक में आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। खासकर सपा के विकास रथ को लेकर बात हुई। सीएम अखिलेश यादव विकास रथ के मुख्य आकर्षण होंगे।

बूथ स्तर पर 5 हजार कार्यकर्ता

-सितंबर तक UP में चल सकता है विकास रथ।

-1 से 7 सितंबर तक सपा चलाएगी विशेष अभियान।

-बूथ स्तर पर सम्मेलन कर 5 हजार कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य।

-मिशन 2017 के तहत विशेष रणनीति।

बैठक में यह भी कहा गया :

-सीएम और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई।

-इसमें बीजेपी-कांग्रेस की साजिशों से कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा गया।

-साथ ही विपक्षियों के झूठे प्रचार का जवाब देने का आह्वान किया गया।

-सरकार की उपलब्धियों का प्रचार जनसंपर्क, जन-संवाद और बैठकों-सम्मेलनों के जरिए करने को कहा गया।

-बैठक में माता प्रसाद पांडेय, अहमद हसन, बलराम यादव, अवधेश प्रसाद, अरविंद सिंह गोप, श्रीपति सिंह और केसी पांडेय उपस्थित थे।

-यूपी विधान परिषद के 2 शिक्षक और 3 स्नातक क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को अधिकृृत किया गया।

-बाढ़ से नुकसान का आकलन कर कार्यकर्ताओं को राहत कार्यो में मदद करने में जुटना चाहिए।

अखिलेश यादव ने ये कहा :

-अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी-बसपा और कांग्रेस जैसे दल सरकार के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने में लगे हैं।

-इनकी कोशिश राजनीति को विपरीत दिशा में ले जाने की है।

-सांप्रदायिकता के विरुद्ध हमें चेतना जगाने का काम करना है।

-यूपी में कानून व्यवस्था के बारे में झूठा प्रचार किया जा रहा है।

-सरकार का संकल्प है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नही किया जाएगा।

-पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की संचालित ओ-लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना-2007 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

-शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू करने का मंत्रिपरिषद ने लिया फैसला।

-एक लाख रुपए वार्षिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में समान रूप से आय सीमा में आने वाले व्यक्तियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनुमन्य होगा।

-कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रवेश जुलाई और जनवरी माह में होगा।

-प्रशिक्षण के लिए प्रतिपूर्ति की धनराशि 10 हजार रुपए से बढ़कर 15 हजार रुपए हुई।

मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल की क्षमता बढ़ेगी

-मिल की क्षमता को बढ़ाकर 2500 से 3500 टीसीडी किया जाएगा।

-15 मेगावाट के को-जनरेशन प्लांट की भी स्थापना की जाएगी।

-सरकारी विभागों और संस्थाओं में गांधी आश्रम के वस्त्र खरीदने होंगे अनिवार्य।

-वस्त्रों की खरीद उप्र राज्य हथकरघा निगम लि. यूपिका, उप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से की जाएंगी।

सरकार देगी नि:शुल्क जमीन

-यूपी इंस्टीट्यूट आॅफ डिजाइन की स्थापना को नि:शुल्क जमीन देगी सरकार।

-लखनऊ के परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर में 1.62 हेक्टेयर ऊसर भूमि चिन्हित।

-यूपीआईडी का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प और हैण्डलूम क्षेत्र के कारीगरों को डिजाइन क्षेत्र में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सेज का संचालन कर उनका समग्र विकास करना है।

-उप्र निर्यात अवस्थापना विकास योजना का प्रस्ताव मंजूर।

-श्रमिकों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों के कौशल उन्नयन से बढेंगे रोजगार के अवसर।

-अम्बेडकरनगर की नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की सीमा का विस्तार का प्रस्ताव मंजूर।

-प्रस्तावित विस्तार के जरिए शहरी अवस्थापना सुविधाएं प्रदान किया जाना है।

-बता दें कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रह अलैह की दरगाह स्थित है।

-इस विश्व प्रसिद्ध दरगाह में साल भर काफी अधिक संख्या में जायरीनों का आना-जाना रहता है।

-गोंडा के परसपुर बाजार को नगर पंचायत परसपुर बनाने का निर्णय लिया गया है।

-नगर निगम लखनऊ अब पीपीपी माॅडल पर आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण करवा सकेगी।

-पशुवधशाला से जनित अपशिष्टों का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण किया जाएगा।

-ताकि इससे पर्यावरण के प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

-दादरी और औरैया गैस आधारित विद्युत गृहों से मिल सकेगी सस्ती विदयुत गैस।

-इस पर वैट, एडीशनल वैट तथा इन्ट्री टैक्स माफ करने का निर्णय।

-डाॅ राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार की धनराशि बढी।

-राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार के चयनित हस्तशिल्पियों को 35 हजार रुपए प्रति हस्तशिल्पी और दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार के हस्तशिल्पियों को 20 हजार रुपए पुरस्कार ।

-उप्र लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना को लागू किए जाने की मंजूरी।

-प्रदेश के पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड व मध्यांचल क्षेत्र के जिलों में लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादन योजना लागू किए जाने का निर्णय।

-घाटमपुर तापीय परियोजना के ट्रान्समिशन सिस्टम के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी।

-राज्यपाल सचिवालय के वाहन चालकों को भी सीयूजी मोबाइल सिम की सुविधा देने का फैसला।

-प्रदेश स्किल्स इंस्टीट्यूट की स्थापना ट्रान्स गंगा सिटी उन्नाव में होगी।

-पर्यटक आवास गृह व इकाइयां लीज़ और डेवलपमेण्ट एग्रीमेण्ट के जरिए होंगे संचालित।

-विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना में संशोधन सबंधी प्रस्ताव मंजूर।

-अब हर विधान सभा व विधान परिषद क्षेत्र में एक ही एम्बुलेन्स की सुविधा।

-रेड क्राॅस सोसाइटी अथवा अन्य प्रतिष्ठित सेवा संस्थानों में से किसी एक को मिलेगी।

-उप्र स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस, ई-भुगतान नियमावली, 2016 को हरी झंडी।

-उप्र पीएसी के स्थापित व संचालित कैंटीन को माल के विक्रय या क्रय पर कर से छूट।

-महिला ड्राइवरों को ई-रिक्शा मुफ्त प्रदान करने को योजना की शर्तों में ढील।

-प्रदेश में विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए केंद्र की योजना ‘उदय’ सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी।

-यातायात अपराधों के शमन के लिए निर्धारित धनराशि में वृद्धि।

-ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी के नाम से एकीकृत कमाण्ड क्षेत्र बनाये जाने का निर्णय।

-आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे में एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम के लिए परियोजना विकास परामर्शी की अतिरिक्त सेवाएं लेने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर।

-उप्र आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 को मंजूरी।

-केन्द्र सरकार के बनाए गए नियमों से संगत नियम बनाए जाने के क्रम में लिया गया निर्णय।

-राज्य सरकार की पूर्व प्रचलित कन्ट्रोल आॅर्डर के स्थान पर यह आदेश निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

-उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम में कार्यरत नियमित पूर्णकालिक कर्मियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किए जाने का निर्णय।

-किंग जाॅर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को एसजीपीजीआई

के बराबर वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं।