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UP की दो तहसीलें बनेंगी मॉडल, एक्‍सप्रेस-वे का काम भी जल्‍द होगा पूरा

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Published on 19 April 2016 5:17 AM GMT

UP की दो तहसीलें बनेंगी मॉडल, एक्‍सप्रेस-वे का काम भी जल्‍द होगा पूरा
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लखनऊः यूपी की दो तहसीलों को अब मॉडल बनाया जाएगा। राजधानी के पीजीआई में न्यू ओपीडी का भी निर्माण होगा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में ऐसे कई महत्‍वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि एक्सप्रेस वे को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

पानी की समस्‍या पर सीएम ने क्‍या कहा

-जिन जिलों में पानी कम है वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है।

-बंदेलखंड में पानी की समस्या के बारे में पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि हम जल्द से जल्द पानी की समस्या खत्म करेंगे।

-जिन जिलों में पानी कम है, वहां टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

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पीजीआई लखनऊ में बढ़ेंगे बेड

-मंत्रिपरिषद ने एसजीपीजीआई में न्यू ओपीडी के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है।

-पुराने ओपीडी का उपयोग मरीजों के डे-केयर की सुविधा प्रदान करने के लिए जाएगा।

-इसके लिए शुरुआत में 180 बेड की व्यवस्था की जाएगी, जिसे बढ़ाकर 360 बेड किया जाएगा।

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ये भी हुए फैसले

-धार्मिक नगरी फैजाबाद-अयोध्या के विकास को यहां की नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा देने का फैसला किया गया है।

-आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लोन के लिए सरकारी गारंटी दिए जाने की मंंजूरी।

-निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा।

-इटावा की ताखा और सीतापुर की महोली मॉडल तहसील बनेंगी।

-खाद की लैमिनेटेड व गैर लैमिनेटेड बोरियों पर पांच फीसदी इंट्री टैक्स को मंजूरी।

-मौजूदा समय यूपी में खाद की बोरियां खरीदने पर पांच प्रतिशत वैट देना पड़ता है।

दिल्ली वालों की बात समझने में वक्त लगता है

-बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा।

-सीएम ने कहा कि यूपी का कोटा बढ़ना चाहिए लेकिन, दिल्ली वालों की बात को समझने में वक्त लगेगा।

-उन्होंने कहा कि हम ट्रांसमिशन और बिजली का उत्पादन कर रहे हैं पर हमें केंद्र से मदद नहीं मिल रही है।

भूमि के क्रय या पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट

-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थीम पार्क, अम्यूजमेण्ट पार्क की स्थापना होगी।

-राज्य/केन्द्र सरकार अथवा उसके स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कंपनी, संस्था से पार्क के लिए भूमि के क्रय या पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट रहेगी।

-पार्क ​की निर्माण अवधि अथवा 10 वर्ष तक आयातित की जाने वाली सामग्रियों पर, लगने वाले कर में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

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