Mathura: शाही ईदगाह मस्जिद पर कमिश्नरी सर्वे का फैसला अब 10 मार्च को, इस वजह से कोर्ट में आज सुनवाई टली

Shahi Eidgah Mosque Survey: श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmasthan) और शाही ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई टल गई है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को करेगा। अदालत में मंगलवार (28 फरवरी) 'नो वर्क डे' होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश एडीजी 6 शाही ईदगाह मस्जिद के कमिश्नरी सर्वे को लेकर आज अहम फैसला जारी करने वाले थे। लेकिन, अब 10 मार्च को कोर्ट सर्वे आदेश जारी कर सकता है। बता दें, ये याचिका श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट (Sri Krishna Janmabhoomi Mukti Nyas) के अध्यक्ष वकील महेंद्र प्रताप ने याचिका लगाई है।

गौरतलब है कि, श्री कृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मसले पर श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह (Mahendra Pratap Singh) द्वारा दाखिल रिवीजन वाद पर अदालत में सुनवाई लगातार टल रही है। आज से पहले अदालत ने सुनवाई टाली दी थी। इससे पहले, 16 फरवरी को शाही ईदगाह का सर्वे करने को या केस के मेंटेबल और नॉन मेंटेबल पर सुनवाई होनी थी। लेकिन, कोर्ट में व्यस्तता के चलते सुनवाई नहीं हो पायी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की थी। मगर, 23 फरवरी को भी सुनवाई टल गई थी।

एडीजे- 6 की कोर्ट में हो रही सुनवाई

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला जज की अदालत में रिवीजन पिटीशन किया था। महेंद्र प्रताप (Mahendra Pratap) ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट के 7 रूल- 11 के तहत दावे की पोषणीयता पर पहले सुनवाई के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में रिवीजन दायर किया था। जिला जज ने रिवीजन दावे की एडीजे 6 की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था।

रिवीजन दावे में शाही ईदगाह के सर्वे की रखी गई मांग

कोर्ट में दायर किए गए वाद में वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने शाही ईदगाह के सर्वे की मांग प्राथमिकता से रखी थी। जबकि, प्रतिवादी पक्ष ने शाही ईदगाह कमेटी (Shahi Idgah Committee) तथा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Central Waqf Board) के 7 रूल 11 के तहत दावे की पोषणीय पर पहले सुनवाई की मांग कर रहा था।

महेंद्र प्रताप- शाही ईदगाह का सर्वे होना जरूरी

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास (Sri Krishna Janmabhoomi Mukti Nyas) के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप ने मीडिया को बताया कि, रिवीजन मामले में आदेश सुरक्षित था। इससे पहले, 8 फरवरी को दोनों तरफ से बहस हो चुकी थी। कोर्ट कमीशन (court commission) का ऑर्डर न्यायालय निचली अदालत को करे, यह मांग की गयी थी। इसके पीछे तर्क ये था कि, शाही ईदगाह का कोर्ट कमीशन द्वारा सर्वे करना बेहद जरूरी है। महेंद्र प्रताप सिंह का ये भी कहना है कि इसके लिए जितने सबूत हैं, वो सभी अदालत को दिए गए हैं। उम्मीद है कि अदालत 10 मार्च को इस मामले में फैसला देगा।