Shravasti News: डीएम ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की, दिए ये निर्देश

Shravasti News: राजस्व वसूली को गति देने और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में कर, करेत्तर एवं राजकीय देयों की वसूली की प्रगति का व्यापक मूल्यांकन किया गया। जिलाधिकारी ने बैठक में स्टांप शुल्क, वाणिज्य कर, आबकारी, विद्युत, खनन, परिवहन, सिंचाई तथा अन्य संबंधित विभागों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग शासन द्वारा तय किए गए लक्ष्यों के अनुसार अपनी कार्ययोजना तैयार करें और राजस्व वसूली की कार्रवाई में तेजी लाएं।

साथ ही बैठक में अंश त्रुटि सुधार के ऑनलाइन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण की समीक्षा की जिसमें ज्ञात हुआ कि तहसील भिनगा में 138, तहसील इकौना में 13 एवं तहसील जमुनहा में 05 आवेदन लेखपाल स्तर पर 15 दिन से अधिक अवधि के लम्बित हैं। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी/तहसीलदार भिनगा/इकौना/जमुनहा को निर्देशित किया गया कि अंश त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त ऑनलाइन प्रार्थना पत्रों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करायें। आधार सीडिंग एवं किसान रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा के दौरान जनपद श्रावस्ती में कुल 53.87 प्रतिशत कृषकों की फार्मर आईडी जनरेट हुई है। डीएम द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक लेखपाल के स्तर पर प्रतिदिन कम से कम 02 आईडी एवं सभी लेखपालों का मिलाकर प्रतिदिन 220 आईडी जनरेट करने का लक्ष्य रखें एवं तदनुसार प्रतिदिन लक्ष्य की पूर्ति करें, ताकि जनपद के कुल लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति यथाशीघ्र पूर्ण हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिदिन स्वयं अविवादित वरासत के प्रकरणों की समीक्षा करें, ताकि निर्धारित समयसीमा के उपरान्त आवेदन लम्बित न रहें।

डीएम द्वारा समस्त राजस्व पीठासीन अधिकारियों को निर्देश

राजस्व वादों का निस्तारण की समीक्षा के दौरान डीएम द्वारा समस्त राजस्व पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने न्यायालय में 03 वर्ष से अधिक समय सीमा की पत्रावलियों पर लाल रंग की स्लिप तथा निर्धारित समयावधि पूर्ण हो चुके पत्रावलियों पर पीले रंग की स्लिप लगाकर रखें, ताकि वादों की सुनवाई के समय इन पुराने वादों को शीर्ष प्राथमिकता पर सुनवाई करें एवं उनका गुणदोष के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत समयबद्ध निस्तारण करें। प्रत्येक दशा में मासान्त अप्रैल 2025 तक 03 वर्ष एवं 05 वर्ष के वादों का शत प्रतिशत निस्तारण अवश्य सुनिश्चित करें।

इसके अलावा बैठक में डीएम द्वारा राजस्व वादों से सम्बन्धित विभिन्न धाराओं की गहन समीक्षा की गई तथा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री के मंशानुसार शत-प्रतिशत राजस्व वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लेट लतीफी न की जाए। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी भिनगा आशीष भारद्वाज, इकौना ओम प्रकाश, जमुनहा एस0के0 राय, उपजिाधिकारी पीयूष जायसवाल, उपजिलाधिकारी प्रवीण यादव सहित समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, चकबन्दी अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।