Shravasti News: अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में कानून मंत्री का फूंका पुतला, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Shravasti News: मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे अधिवक्ता संशोधन बिल का इकौना तहसील के अधिवक्ता जमकर विरोध किया। मंगलवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए कानून मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम ओमप्रकाश को सौंपा। एसडीएम इकौना ओम प्रकाश गुप्ता को सौंपे ज्ञापन में इकौना तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने कहा है कि यह काला कानून तत्काल वापस लिया जाए।

इस बिल के विरोध में प्रदेश में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं ।साथ ही अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में तत्काल लागू किया जाए। महामंत्री श्रीधर द्विवेदी ने कहा कि अधिवक्ताओं की मांग न पूरा होने तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे, जिससे कोर्टो पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहे हैं और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है। बताया कि कई दिनों से बैनामा कार्य रूका पड़ा है जिससे करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान के साथ जिले में नोटरी कार्य न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को आमजनमानस की परेशानी और सरकार के राजस्व को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता की मांगों को तत्काल मान लेना चाहिए।

ये रहें मौजूद

ज्ञापन देने वालों में महामंत्री पूर्व अध्यक्ष ए के सिंह,उदय राज तिवारी, हुकुम चंद त्रिपाठी, दिलीप शर्मा, सुरेन्द्र मिश्र, शिवपाल मिश्र, वंशराज शुक्ल,पी पी मिश्र, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, सुधीर कुमार शुक्ला, शब्बीर आलम नईमी, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, विक्रम प्रताप चौहान, प्रभाकर त्रिपाठी, सुधीर कुमार पटवा, दूधनाथ यादव, पंकज सैनी, राधेश्याम मिश्रा, शिव राजेश कुमार यादव , आशुतोष पाठक, रामकुमार शुक्ल, विजय श्रीवास्तव, राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, हनुमान प्रसाद, सुमित मिश्र, मुनेश्वर पांडेय,के के त्रिपाठी, फणीधर दूबे, विजय दूबे, अनिल मिश्र सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

राजस्व के नुकसान की बात कही गई

वहीं, जमुनहा तहसील में भी अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में वकील मंगलवार को भी न्यायिक कार्य नहीं किये। बैठक कर मांग पूरी न होने तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। जनपद में प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित करने की बात उठाई जा रही है। बैनामा व अन्य कार्य न होने से भारी मात्रा में राजस्व का नुकसान की बात कही गई है।

जिला बार एसोसिएशन भिनगा के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शुक्ल ने फिर से दोहराया है कि जब तक काला कानून वापस नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा।कहा कि आगे आंदोलन को और धार दिया जाएगा। महामंत्री अरूण मिश्र, दिलीप तिवारी,के के त्रिपाठी अशोक सिंह ने कहा कि अधिवक्ता अपनी जायज मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।कहा इस विल से सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा होगा और आम जनमानस का अधिकार कम होगा।