पूर्व की सरकारों ने ग्रिड क्षमता नहीं, निजी संपत्ति बढ़ाने का काम किया: श्रीकान्त शर्मा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने ग्रिड क्षमता नहीं, निजी संपत्ति बढ़ाने का काम किया। योगी सरकार ने 2016-17 में 16348 एमडब्लू रही ग्रिड क्षमता 24000 एमडब्लू की है।

ग्रिड की कुल आयात क्षमता 7800 एमडब्लू से 13400 एमडब्लू की है। ट्रांसमिशन लाइन 42787 सर्किट किमी से बढ़ाकर 2030 तक 60000 सर्किट किमी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले डार्क जोन के नाम पर किसानों का उत्पीड़न होता था।

हमने सभी 172 विकास खंडों को डार्क जोन से बाहर किया। किसानों को सस्ती सिंचाई सुविधा देते हुए 30 माह में 1 लाख 8 हजार 832 नए निजी नलकूप कनेक्शन दिए।

उक्त बातें यूपी के ऊर्जा मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा। गौरतलब है कि योगी सरकार द्वारा महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर विधानमण्डल के दोनों सदनों में 36 घंटे का विशेष सत्र चला रही है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के 17 लक्ष्यों में सबको स्वच्छ और सस्ती बिजली सुलभ कराना एक अहम लक्ष्य है।

हमें इस बात का हर्ष है कि योगी के बीते 30 माह में उठाए गए कदम सार्थक हुए हैं। प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख अंधेरे घरों व 1 लाख 30 हजार से ज्यादा अंधेरे मजरों में पहली बार बिजली पहुंची है।

यूपी के 75 प्रतिशत घर एलईडी बल्ब से जगमगा रहे

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 'सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली' देने के लिए बीजेपी सरकार ने केंद्र से '24×7 पावर फॉर ऑल' एग्रीमेंट किया। इसका परिणाम है कि पूर्व सरकार में मिट्टी के तेल की ढिबरी से रोशन होने वाले प्रदेश के 75प्रतिशत घर अब एलईडी बल्ब दूधिया रोशनी में जगमगा रहे हैं।

बिजली कनेक्शनों में करीब 55.5% की वृद्धि की

उन्होंने कहा कि हर घर बिजली के पीएम मोदी के संकल्प को चरितार्थ करते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में बिजली कनेक्शनों में करीब 55.5% की वृद्धि की है। अब प्रदेश में 2.80 करोड़ से अधिक कनेक्शन हैं।

इनमें मुफ्त कनेक्शन पाने वाले 67 लाख बीपीएल परिवार भी हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकारों की उदासीनता के कारण प्रदेश के 1 लाख 30 हजार मजरे आजादी के 70 वर्ष बाद भी विद्युतीकरण से वंचित रहे।

हमारी सरकार ने सालाना 65 हजार मजरों की औसत से कार्य करते हुए सभी अंधेरे मजरों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित किया।

पहले प्रदेश के 4 जिलों को ही मिलती थी बिजली

शर्मा ने पिछली सरकारों पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले प्रदेश के 4 जिलों को ही बिजली मिलती थी। अब सभी 75 जिलों को समान रूप से शिड्यूल के अनुसार बिजली मिल रही है। इसके फलस्वरूप 30 महीने में बिजली की मांग में 52.5% की वृद्धि हुई है। जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसीलों को 20 व गांवों को 18 घंटे बिजली दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि श्री योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में निर्बाध बिजली देने के दृष्टिगत 33/11 केवी के 542 नए उप केंद्र बनाए गए हैं। 909 उप केंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई है। 33/11 केवी उप केंद्रों की वर्तमान संख्या को 4531 से बढ़ाकर 2022 तक 5000 करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं।

प्रदेश में दशकों से नहीं बदले गए जर्जर तार

उन्होंने कहा कि प्रदेश में दशकों से नहीं बदले गए जर्जर तार निर्बाध आपूर्ति में बड़ी बाधा है। बीजेपी सरकार ने पिछले साल में 8240 किमी जर्जर तार बदले हैं। इस साल 27,000 किमी जर्जर लाइनें बदलने का काम चल रहा है।

2021 तक हम 48,403 मजरों की 66,320 किमी जर्जर लाइन बदलेंगे। प्रदेशवासियों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना बीजेपी सरकार की प्रतिबद्धता है।

हमने पूर्व सरकारों के बिजली खरीद के महंगे पीपीए रद्द कर, कॉम्पिटिटिव बिडिंग आधारित पीपीए किए। नतीजतन 6.50 रुपये प्रति यूनिट में मिलने वाली बिजली 3.80 रुपये प्रति यूनिट में मिल रही है।

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