Siddharthnagar News: मंत्री संजय निषाद का बयान, केंद्र और प्रदेश की सरकार मछुआ एससी आरक्षण को लेकर गंभीर

Siddharthnagar News: निषाद पार्टी का गठन मछुआ समाज के संवैधानिक/राजनीतिक हैसियत एवं राजनीतिक आरक्षण के अधिकार को पाने के लिए हुआ है। निषाद पार्टी आज भी मछुआ एससी आरक्षण के मुद्दे पर अडिग है। केंद्र और प्रदेश की सरकार मछुआ एससी आरक्षण को लेकर गंभीर है जल्दी सुखद परिणाम सबके सामने आएंगे। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल "निषाद पार्टी" द्वारा आयोजित मछुआ एससी संवैधानिक आरक्षण महाजनसंपर्क अभियान के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने ये बातें कहीं। यह जन सभा जिले के गोनरा मोड़ पर आयोजित हुई थी।

रैली में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया को पत्र लिखकर मछुआ एससी आरक्षण के संबंध में जानकारी मांगी थी । जिस पर RGI ने मुख्यमंत्री को स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में मछुआ समाज आजादी के बाद 1991 तक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता आया है।

मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने मछुआ समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आरक्षण के नाम पर केवल झूठे वादे किए। निषाद पार्टी के गठन के बाद से मछुआ समाज को उनके आरक्षण के मुद्दे पर जागरूक किया गया है, और इसके साथ-साथ ही मत्स्य विभाग के मंत्री होने के नाते एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मछुआ समाज के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का कार्य किया है।

पूर्व की सरकारों ने मत्स्य विभाग की किसी भी योजना का लाभ मछुआ समाज को नहीं होने दिया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, प्रधानमंत्री मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए) और मछुआ कल्याण कोष जैसी जनकल्याकारी योजनाए संचालित की जा रही है।