शुरू होने लगी सामाजिक गतिविधियां, CM के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का हुआ निरीक्षण

अयोध्या : लॉकडाउन के बाद अनलॉक-1 होने पर जिले में धीरे धीरे सामाजिक गतिविधियां शुरू होने लगी है उसी कड़ी में सीएम ड्रीम प्रोजेक्ट कान्हा उपवन गौशाला वैसिंह का अचानक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निराश्ररित गौ-वंश के लिए रखे गये पशु आहार, भूसा, पीने हेतु पानी की , हरे चारे की, व छाया हेतु की गई शेड की व्यवस्था के साथ गौ-वंश के स्वास्थ्य आदि का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों की उपस्थिति में की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान अयोध्या जनपद के जिला अधिकारी अनुज कुमार झा और उनके साथ नगर आयुक्त नीरज शुक्ला, भी थे जहां पर वाउड्रीवाल का निर्माण काम चल रहा था ।

यह पढ़ें...मंडलायुक्त ने अधिकारियों को दिया ये निर्देश, कहा- मेल पर दें जानकारी

कार्य प्रारम्भ के निर्देश

निमार्ण काम की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने स्थलीय सत्यापन भी किया और नगर निगम के मुख्य अभियन्ता निर्माण की गुणवत्ता पर सत्त निगरानी के साथ वाउड्रीवाल के किनारे चारो तरफ ट्री-गार्ड सहित फलदार, छायादार पौधा रोपित कराने के दिये निर्देश। इस मौके पर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि 1 हजार गौ-वंश के लिए पहले से ही शेड बना है जबकि 15 सौ गौ-वंश के लिए अतिरिक्त शेड बनवाने का प्रस्ताव है जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल कार्य प्रारम्भ के निर्देश दिये है।

बारिश से पहले शेड का निर्माण कराना प्रत्येक दशा में जरूरी करे। उन्होंने मौके पर उपस्थित पशु चिकित्साधिकारी को नये नर गौ-वंश के बंध्याकरण के साथ टैगिंग करने के निर्देश दिये। गौ-वंश में वर्षा जनित संक्रमित रोग के पूर्व टीकारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर आयुक्त नगर निगम को गौशाला के नियमित मेन्टेनेंश हेतु एक टीम गठित करने के लिए कहा।

जिलाधिकारी का बयान

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गौशाला के आस-पास किसी संस्था को भूमि उपलब्ध कराए। गौ-वंश के गोबर से गैस प्लांट व गोबर के साथ नीम की पत्ती आदि मिलाकर जैविक खाद तैयार कर बेचा जाएं। गौमूत्र व गोबर के सद्पयोग के साथ गौशाला की आय भी हो सके। नगर आयुक्त नीरज शुक्ला, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम के निर्माण शाखा के मुख्य अभियन्ता, पशु चिकित्साधिकारी आदि उपस्थित थे। कान्हा उपवन गोशाला में 1100 से अधिक निराश्रित गोवंश का भरण पोषण किया जा रहा है।

जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि देश के ग्रामीण नागरिकों को बैंकों से ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त हो इसके लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने और ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भू-अभिलेखों का निर्माण जरूरी है। उनके साथ संपत्ति विवाद एवं कानूनी मामलों को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सीमांकन पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग एवं सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्वामित्व का क्रियान्वयन ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

यह पढ़ें..चुनाव से पहले ही महागठबंधन में घमासान, सीट शेयरिंग पर इन दो दलों में तकरार

2 साल की अवधि निर्धारित

उन्होंने आगे बताया कि व्यक्तिगत ग्रामीण सम्पति के सीमांकन के अलावा अन्य ग्राम पंचायतों और सामुदायिक संपत्तियों जैसे गांव की सड़कें ,तालाब, नहरे, खुले स्थान, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य उप केंद्र आदि का भी सर्वेक्षण किया जाएगा और जीआईएस मानचित्र बनाए जाएंगे। यह जीआईएस मानचित्र और स्थानीक डाटाबेस ग्राम पंचायतों और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के लिए सटीक कार्य अनुमान तैयार करने में भी मदद करेंगे।

बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत योजना जीपीडीपी तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। राजस्व विभाग व पंचायती राज विभाग के कर्मचारी इसमें सहयोग करेंगे। इस कार्य हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी पीडी गुप्ता को नोडल बनाया गया है। इस काम की अवधि के 2 साल की अवधि निर्धारित है।