Sonbhadra News: मंडलायुक्त ने की DPRO के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति, प्रधानों और सेक्रेटरी के खिलाफ FIR के निर्देश

Sonbhadra News: मंडलायुक्त, विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्र ने सोनभद्र के जिला पंचायत राज अधिकारी (Panchayat Raj Officer) के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी है। ग्राम पंचायतों में खरीद-फरोख्त में की गई अनियमितता के लिए मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) की तरफ से यह कार्रवाई की गई है।

उन्होंने जिलाधिकारी को मामले का स्वयं संज्ञान लेते हुए जांच का निर्देश दिया है। इस संबंध में जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण की भी मांग की गई है। ग्राम पंचायतों में सामग्री खरीद में की गई घपलेबाजी में संलिप्त प्रधानों और सेक्रेटरी के विरुद्ध जांच कर वसूली तथा एफआईआर के भी निर्देश दिए गए हैं।

बताते चलें कि ग्राम पंचायतों में जहां सीमेंट बेंच खरीद में लाखों का घपला (scam in cement bench purchase) सामने आया है। वहीं बड़े पैमाने पर मानक के विपरीत एलईडी खरीद कर बाजार दर से तीन गुने भुगतान के भी आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर स्वयं डीपीआरओ द्वारा की गई जांच में कई जगह चबूतरा घोटाला तो कई जगह पूरी धनराशि निकाले जाने के बाद भी सामुदायिक शौचालय अधूरे पड़े पाए गए हैं। ग्राम पंचायतों में की गई कंप्यूटर खरीद में भी कोटेशन की आड़ में सरकारी धनराशि की बंदरबांट के आरोप लगते रहे हैं।

सीडीओ ने घपलेबाजी पर कड़ी नाराजगी जताई थी

दो दिन पूर्व सीडीओ ने गांवों की जांच में सीमेंटेड बेंच की खरीद में मिली घपलेबाजी पर कड़ी नाराजगी जताई थी और डीपीआरओ को पूरी रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के लिए इसमें संलिप्त प्रधानों और सेक्रेट्री की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सोनभद्र के ग्राम पंचायतों में प्रधानों और सेक्रेटरी स्तर से की जानेवाली खरीद-फरोख्त में घपलेबाजी की शिकायत को देखते हुए मंडलायुक्त की तरफ से मामले की जांच कराई गई, जिसमें भारी अनियमितता की रिपोर्ट पाई गई।

इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मंडलायुक्त ने डीपीआरओ के खिलाफ शासन को कार्रवाई की संस्तुति भेजते हुए सोनभद्र के जिलाधिकारी को मामले का स्वयं संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की है।

मंडलायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि जिला पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए संस्तुति के साथ ही, इसमें संलिप्त प्रधानों और पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध जांच कर वसूली तथा एफआईआर की प्रक्रिया अपनाई जाए।