Sonbhadra news: लापरवाह अफसरों पर डीएम का एक्शन, डीपीएम-जेई की रोकी सैलरी

Sonbhadra news: जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकास कार्यक्रमों और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता से संबंधित बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसते हुए डीएम ने बड़ा एक्शन लिया। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जहां बरती जा रही शिथिलता पर जवाब मांगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम और पीडब्ल्यूडी के जेई का वेतन रोकने का निर्देश दिया। अधिकारियों को निर्देशित किया कि अंत्योदय एंव पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के सत्यापन का अभियान चलाकर अपात्र लोगों का नाम राशन कार्ड की सूची से हटाया जाए। वहीं पात्रों का नाम कार्ड की सूची में सम्मलित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

भ्रष्टाचार करने वालों पर दर्ज की जाए एफआईआर

उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में अभियान चलाने का निर्देश दिया। परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्र लाभार्थियों से किसी प्रकार के धनराशि की वसूली की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित प्रकरण की जांच कर दोषी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि आशा के भुगतान में शिथिलता बरती जा रही है। इस पर डीएम ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रवार आशा के भुगतान की समीक्षा की जाए, जिस भी समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिथिलता बरती जा रही है उनके डीसीपीएम के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में डीपीएम से जानकारी ली तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर डीएम ने डीपीएम के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिए। गौ संरक्षण केन्द्र पर पशुओं के रख-रखाव और दी जा रही व्यवस्थाओं आदि के संबंध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से जानकारी ली तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान सड़कों के निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा की तो तथ्य संज्ञान में आया कि लोक निर्माण विभाग का प्रांतीय खंड नई सड़कों के निर्माण में शिथिलता बरत रहा है। इसपर डीएम अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण तलब करने, सम्बन्धित जेई के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

डीसीएनआरएलएम को निर्देशित करते हुए कहा कि जो राशन की दुकानें रिक्त चल रही हैं, उन क्षेत्रों से अच्छे कार्य करने वाले समूह का नाम प्रस्ताव बनाकर प्रेषित करें, जिससे राशन की दुकानों का चयन का कार्य शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार, जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, जिला पूर्ति अधिकारी गौरी शंकर शुक्ल, डीसी एनआरएलएम एके जौहरी, डीसी मनरेगा रमेश चंद्र यादव, एके गुप्ता उप निदेशक कृषि, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।