Sonbhadra: UPRVUNL के विद्यालयों का निजी संस्थाओं से संचालन का विरोध, छात्र-छात्राओं ने जताई नाराजगी

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ओबरा, अनपरा, हरदुआगंज, पनकी और पारीक्षा स्थित विद्यालयों के संचालन का जिम्मा निजी संस्थानों को दिए जाने के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर जानकारी सामने आने के बाद, बृहस्पतिवार को जैसे ही विद्यालय खुला, स्कूल पहुंचे छात्र-छात्राएं स्थिति की जानकारी लेने के बाद विरोध पर उतर आए। कॉलेज भवन के पास ही धरना-प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। कहा कि किसी भी हाल में विद्यालय के निजीकरण की कोशिश और महंगी फीस का बोझ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

छात्र-छा़त्राओं का कहना था कि अभी तक उन्हें यहां महज पांच रुपये ही शिक्षण की व्यवस्था मिल रही है। ओबरा स्थित उत्पादन निगम के इंटर कालेज में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उसमें 75 प्रतिशत से अधिक बच्चे मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार से आते हैं। निजी संस्थान को जिम्मेदारी मिलने पर यहीं फीस पांच रूपये से बढ़कर दो हजार हो जाएगी।

गरीब तबके के बच्चों को नहीं दी कोई छूट: छात्र

छात्रों का कहना था कि इंजीनियर यानी निगम कर्मियों के बच्चों को तो 25 प्रतिशत तक छूट की बात भी कही गई है। लेकिन जो परियोजनाकर्मियों के बच्चे नहीं है और गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए कोई छूट नहीं दी गई है। अलबत्ता सिर्फ चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। चुप न रहने पर कुछ लोगों पर धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। बच्चे इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने कई आरोप भी लगा डाले और विद्यालय संचालन निजी हाथों में सौंपने की हर कोशिश के विरोध का ऐलान कर डाला। निजीकरण बंद करो.., भारत माता की जय.. के जमकर नारे भी लगाए।

विद्यालय का संचालन पूर्व की भांति निगम के जरिए ही कराया जाए: छात्र

छात्रों का कहना था कि विद्यालय का संचालन पूर्व की भांति निगम के जरिए ही कराया जाए और शिक्षण व्यवस्था दुरूस्त करने के कदम उठाए जाएं। विद्यालय खुलते ही बच्चों का विरोध देखते हुए, विद्यालय संचालन समिति से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। वहीं ओबरा की तरह, अन्य परियोजना क्षेत्रों में भी विरोध शुरू न हो जाए, इसको लेकर निगम के अफसरों में भी बेचैनी की स्थिति बनी रही।

बताते चलें कि सोनभद्र सहित यूपी में स्थित उपादन निगम के सभी विद्यालयों को संचालन के लिए लीज रेंट पर निजी संस्थानों को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है और इस पर निदेशक मंडल की तरफ से मुहर लगाई जा चुकी है। साथ ही इसके लिए खुली निविदा के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं।