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Sonbhadra: कार्रवाई में फिसड्डी परिवहन विभाग, अवैध तरीके से संचालित वाहनों की राजस्व वसूली में भी शिथिलता

Sonbhadra News: राजस्व वसूली और अवैध तरीके से संचालित हो रहे वाहनों के विरूद्ध की कार्रवाई की स्थिति खराब रहने पर जहां एआरटीओ प्रशासन पीएस राय और आरआई धर्मवीर यादव की जमकर क्लास ली।

Kaushlendra Pandey
Published on: 11 April 2022 9:16 PM IST (Updated on: 11 April 2022 10:14 PM IST)
Sonbhadra: Transport department laggy in action on illegally operated vehicles, laxity in revenue collection
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सोनभद्र: डीएम चंद्रविजय सिंह ने की समीक्षा बैठक

Sonbhadra News: राजस्व वसूली/कर-करेत्तर को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में डीएम चंद्रविजय सिंह (DM Chandravijay Singh) के तेवर काफी तीखे रहे। राजस्व वसूली और अवैध तरीके से संचालित हो रहे वाहनों के विरूद्ध की कार्रवाई की स्थिति खराब रहने पर जहां एआरटीओ प्रशासन पीएस राय और एआरटीओ प्रवर्तन धर्मवीर यादव की जमकर क्लास ली। वहीं उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए स्पष्टीकरण तलब किया।

एडीएम राकेश सिंह को सहेजा कि एसडीएम और पुलिस विभाग (Police Department) के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर एआरटीओ कार्यालय पर छापेमारी करें। यदि कार्यालय स्टाफ के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति कार्यालय में अनावश्यक पाया जाता है तो तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कर-करेत्तर राजस्व वसूली में शिथिलता

कर-करेत्तर राजस्व वसूली में शिथिलता पाए जाने पर नीरज कुमार पाण्डेय सब रजिस्टार से भी स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। आबकारी विभाग की तरफ से हुई छापेमारी, जुर्माना वसूली, अवैध शराब के बिक्रय पर रोक आदि को लेकर की कार्रवाई के मसले की जानकारी लेने के बाद जिला आबकारी अधिकारी शैलेंद्र सिंह को निर्देशित किया कि अवैध शराब बिक्री पर रोक के लिए छापेमारी आदि के कार्यों में तेजी लाए। शिथिलता बरतने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी।


नगर क्षेत्रों में राजस्व वसूली में रूचि न लेने वाले अधिशासी अधिकारी चोपन, ओबरा, रेणुकूट के अधिशासी अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण तलब करते हुए उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाले मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। भूमि से संबन्धित विवादों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

कब्जों को हटाने की कार्रवाई करने का आदेश

निर्देश दिया कि सभी उप जिलाधिकारी अपने तहसील क्षेत्र में भूमि विवाद से सम्बन्धित मामलों को चिन्हित कर उनका निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराएं और तालाब की भूमि, ग्राम समाज की भूमि, सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से किये गये कब्जों को हटाने की कार्रवाई करें। एडीएम न्यायिक भानु प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी बनी रही।

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