Sonbhadra News: जनशिकायतों के निस्तारण में BDO बरत रहे लापरवाही, DM की क्रॉस चेकिंग ने खोली पोल

Sonbhadra News: जनता से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण में खंड विकास अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। जनसुनवाई के समय कार्यालय से नदारद रहने की मिल रही शिकायतों को देखते हुए शुक्रवार को जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने फोन के जरिए क्रॉस चेकिंग की तो पता चला कि जिले में तैनात 10 खंड विकास अधिकारियों में नौ खंड विकास अधिकारी कार्यालय से नदारद हैं। दिलचस्प मसला यह रहा कि क्रास चेकिंग के वक्त संबंधित खंड विकास अधिकारियों के सीयूजी फोन भी स्विच ऑफ मिले। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम की तरफ से ऐसे सभी नौ खंड विकास अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। दो दिन के भीतर समुचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

10 में नौ खंड विकास अधिकारियों के सीयूजी नंबर मिले स्विच ऑफ

बताते चलें के आचार संहिता की समाप्ति के बाद सभी अधिकारियों को जनसुनवाई के लिए निर्धारित समय में कार्यालय में उपस्थित रहकर आने वाली शिकायतों/फरियादों के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद अधिकांश खंड विकास अधिकारियों को जनसुनवाई के लिए कार्यालय में उपस्थित न रहने की शिकायत मिल रही थी। इसको देखते हुए जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के दूरभाष नंबर के जरिए जिले सभी ब्लाकों के बीडीओ के सीयूजी नंबर पर संपर्क साधा तो पता चला कि विकास खंड घोरावल, चोपन, चतरा, नगवां, म्योरपुर, बभनी, कोन, करमा और दुद्धी के खंड विकास अधिकारियों का सीयूजी नंबर स्विच ऑफ है। एकमात्र राबर्ट्सगंज ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी का नंबर आन पाया गया। नंबर ऑफ वाले खंड विकास अधिकारियों को जनसुनवाई के वक्त कार्यालय में उपस्थित न रहने के भी शिकायत पाई गई।

दो दिन के अंदर नहीं मिला तथ्यात्मक जवाब तो होगी कार्रवाई : डीएम

इसको गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सीयूजी नंबर स्विच ऑफ रखने वाले वीडियो को शो काज नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक अधिकारियों/ कर्मचारियों को समय से कार्यालय में उपस्थित होकर जनता की शिकायतों को सुनते हुए ससमय गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करना है लेकिन इन अधिकारियों का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ रहना यह दर्शाता है कि जनता के समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है। यह कृत्य शासन की मंशा के विपरीत है और पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता व लापरवाही का द्योतक है। उक्त के संबंध में संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है की दो दिन के भीतर तथात्मक कारण स्पष्ट करते हुए, अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर, नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।