Sonbhadra News: 28 सूत्री मांगों पर कोल इंडिया ITI इम्पलाईज एसोसिएशन ने रखे विचार, आंदोलन का अल्टीमेटम

Sonbhadra News: सीटू से संबद्ध कोल इंडिया आईटीआई इंप्लाइज एसोसिएशन और एनसीएल प्रबंधन के बीच बुधवार को एनसीएल मुख्यालय पर बुधवार को हुई बैठक में 28 सूत्री मांगों को लेकर गहन चर्चा की गई। वक्ताओं का कहना था कि फरवरी माह में ही मांगों को लेकर एनसीएल प्रबंधन से पत्राचार किया गया था लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिल सका है। मसले पर बुधवार को एनसीएल प्रबंधन की तरफ से सीटिया को वार्ता के लिए बुलाया गया था। सुबह 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक चली वार्ता में जहां सीटिया के प्रतिनिधियों ने प्रबंधन से मांगों पर अविलंब पहल की मांग की। वहीं, 15 दिन के भीतर सार्थक पहल न सामने आने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया।

इन मांगों को लेकर उठाई गई आवाज

एक प्रतिशत वार्षिक लाभांश की घोषणा पहल मई यानी मजदूर दिवस परकिया जाए। एनसीएल में कार्यरत कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नति की जाए। नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में आवश्यक सुविधाओं तथा डॉक्टर की जानकारी हेतु पूर्व की भांति चल रहे टोल फ्री नंबर को या अन्य नया नंबर चालू किया जाए। ओवर टाइम की सीलिंग समाप्त कर जितने घंटे ओवर टाइम कराया जाए, उसका पूरा भुगतान उसी माह किया जाए। इंसेंटिव स्कीम सभी वर्गों के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने वाली बनाई जाए। संविदा कर्मियों को कंपनी और संबिदाकार द्वारा प्रत्येक माह वेतन पर्ची दिया जाए। उनका शोषण बंद किया जाए। मशीनों के रखरखाव का कार्य विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से कराया जाए। ऐसे कार्य में ठेका प्रथा बंद किया जाए। मशीनों के मुख्य पार्ट सहित छोटे-छोटे कलपुर्जा की गुणवत्तायुक्त उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए सहित अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाई गई।

वार्ता के दौरान ये रहे मौजूद

प्रबंधन की ओर से, महाप्रबंधक कार्मिक औद्योगिक संबंध सहित सभी परियोजना के स्टॉफ अधिकारी (कार्मिक) मौजूद रही। वहीं एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अजय शंकर श्रीवास्तव, एनसीएल जोन से संरक्षक आरटी राय, अध्यक्ष प्रकाश पटेल, महामंत्री अरविंद कुमार शाह, संयुक्त महामंत्री प्रशांत सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष मूल शंकर, मीडिया प्रभारी सुशील पटेल, कोषाध्यक्ष विजय कुमार झा,संगठन मंत्री रामदयाल सिंह सहित अन्य की मौजूदगी बनी रही। महामंत्री अरविंद कुमार शाह का कहना था कि कई कोर मुद्दे जो वर्षों से लंबित हैं। उसके अविलंब समाधान की मांग की गई। कहा गया क 15 दिन के भीतर प्रमुख समस्याओं-मसलों का निराकरण न होने पर, संगठन अग्रिम कार्रवाई के लिए बाध्य होगा।