Sonbhadra News: अजब-गजब की व्यवस्था, एमपी में खनन, यूपी में वसूली, जिला पंचायत का मामला, ट्रांसपोर्टरों ने उठाई आवाज

Sonbhadra News Today: एनसीएल की तरफ से कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम 1957 (सीबीए एक्ट) के तहत अधिग्रहित जमीन पर, अनपरा से शक्तिनगर तक निर्मित सड़क पर जिला पंचायत वसूली और इस सड़क से जुड़े प्वाइंटों पर क्वैरी प्वाइंट बनाए जाने का मसला, जब-तब सुर्खियों में रहता ही है। अब, कोयले का खनन कार्य एमपी में होने और वहां से कोयला लेकर निकलने वाले वाहनों से सोनभद्र (यूपी) में जिला पंचायत शुल्क की वसूली एक बार फिर से गरमाने लगा है। कई ट्रांसपोर्टरों की तरफ से जहां इसका विरोध जताया गया है। वहीं, सिंगरौली मोटर एसोसिएशन की तरफ से, एमपी से आने वाले खनिज पर यूपी में वसूली को नियमविरूद्ध बताते हुए, इस पर रोक लगाए जाने की मांग की है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, अपर मुख्य अधिकारी की तरफ भी संबंधितों से, जानकारी तलब की गई है।

वसूलीकर्ता इस सस्पेंश का उठा रहे फायदा

बताते चलें कि सोनभद्र की सीमा में होने वाले खनन के बाद उसके परिवहन पर जिला पंचायत द्वारा टैक्स की वसूली की जाती है। इसके लिए जगह-जगह क्वैरी प्वाइंट निर्धारित करने के साथ ही, ठेकेदार के जरिए, इसकी वसूली कराई जा रही है। उल्लेखनीय है कि एनसीएल की सोनभद्र में 10 कोयला खदानें संचालित हैं। इसमें ककरी, कृष्णशिला, बीना और खड़िया कोल माइंस का संचालन यूपी में होता है। पांचवीं खदान जिसको लेकर सस्पेंश की स्थिति बनी हुई है, वह दुधीचुआ कोल माइंस का मामला है। इस कोल प्रोजेक्ट की पूरी माइंस एमपी के सिंगरौली की सीमा में है और इसका कार्यालय यूपी के सोनभद्र में है। इसको लेकर, लोगों की तरफ से जन सूचना अधिकार की तरफ से भी कई बार जानकारी जुटाई जा चुकी है। साथ ही यूपी-एमपी सीमा पर दुद्धीचुआ से आने वाले वाहनों से वसूली का मामल कई बार आरोपों के घेरे में रह चुका है। पूर्व में वसूली पर रोक भी लगाई गई है लेकिन प्रतिवर्ष ठेका के नए आवंटन की प्रक्रिया के साथ ही, यह रोक भी व्यवस्था और जुगाड़ के साथ खत्म हो जाती है।

बार्डर पर बैरियर, लाठी-डंडे के दम पर हो रही वसूली

लोगों की बातों पर यकीन करें, दुद्धीचुआ माइंस से कोयला लेकर निकलने वाले वाहनों को यूपी-एमपी सीमा पर, यूपी की एरिया में बैरियर लगाकर रोक लिया जा रहा है। हाइवे पर बैरियर लगाकर वसूली और दूसरे जिले या गैर प्रांत के खनिज पर जिला पंचायत शुल्क वसूली की मनाही के बावजूद, चालकों से लाठी-डंडे के दम पर वसूली की जा रही है। आरोप है कि मना करने पर बैरियर पर मौजूद युवाओं का समूह हमलावर हो जा रहा है।

हर दिन लाखों का वारा-न्यारा

बताते चलें कि जिले में जिला पंचायत की तरफ से जो ठेके की राशि अनुमानित की जाती है, वह जिले में निर्धारित क्वैरी प्वाइंट में जिले में उत्पन्न खनिज लेकर गुजरने वाले अनुमानित वाहनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वहीं, दुधीचुआ में जिस तरह से वसूली का आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इस कथित बैरियर के जरिए जिला पंचायत के वसूली की आड़ में हर दिन लाखों का वारा-न्यारा किया जा रहा है।

मोटर एसोसिएशन ने दी आंदोलन की चेतावनी

सिंगरौली मोटर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद सिंह के हवाले से कहा गया है कि हर माह लाखों रुपए अवैध तरीके से सिंगरौली के मोटर मालिको से, सोनभद्र के जिला पंचायत ठेकेदार से जुड़े लोग वसूल रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र तो भेजा ही जाएगा, अगर नियम विरूद्ध वसूली पर रोक नहीं लगाई गई तो ट्रांसपोर्टर आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होंगे।

तलब की गई है जानकारी, की जाएगी कार्रवाई: एएमओ

अपर मुख्य अधिकारी राजेश कुमार ने फोन पर कहा कि बुधवार को ही यह मामला उनके संज्ञान में आया है। इसको लेकर उन्होंने, पुलिस और प्रशासन के लोगों से बात भी की है। विभागीय स्तर पर भी इसको लेकर जानकारी तलब की है। आरोप सही पाया गया तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।