Sonbhadra News : महज सौ रुपये में खत्म कराएं स्टांप चोरी की पेनाल्टी, स्टांप पंजीयन मंत्री ने दी जानकारी, 31 मार्च तक उठा सकते हैं लाभ

Sonbhadra News : स्टांप चोरी के मामले में भारी-भरकम पेनाल्टी झेल रहे लोगों ने सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उनको स्टांप कमी की रकम और महज सौ रूपये की पेनाल्टी पर, स्टांप चोरी के मुकदमे से राहत देने का निर्णय लिया गया है। सरकार की तरफ भी इसकी शुरूआत भी की जा चुकी है। बुधवार को प्रभारी मंत्री रवींद्र जायसवाल के हाथों, ऐसे कई व्यक्तियों को पेनाल्टी से राहत का लाभ भी उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि 31 मार्च तक सभी संबंधित सरकार की इस पहल का लाभ उठा सकते हैं।

जिले के प्रभारी एवं स्टांप पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 19 प्रकार के नवाचार किए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नवाचार है कि महज पांच हजार रूपये में पारिवाकर संपत्तियों के पारिवारिक सेटलमेंट, रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराना। कहा कि सरकार इसके साथ ही स्टांप चोरी के मामलों में भारी भरकम पेनाल्टी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। कहा कि पेनाल्टी की प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि लोगों में चोरी की प्रवृत्ति पर रोक लगे। फिलहाल प्रदेश में इससे जुड़े कुल 54 हजार मुकदमे पेंडिंग हैं। इन सारे मुकदमों को खत्म करने तथा पेनाल्टी जद में कई बार आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के भी आने की स्थिति को देखते हुए, सरकार ने महज सौ रूपये शुल्क के अदायगी पर स्टांप चोरी की पेनाल्टी खत्म करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बुधवार को इस योजना से लाभान्वित हो रहे अशोक कुमार सहित कई के नाम भी गिनाए। कहा कि लोग 31 मार्च तक सरकार की इस छूट का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।

किराएदारी को लेकर भी सरकार लेने जा रहा नया निर्णय

प्रभारी मंत्री ने बताया कि किराएदारी यानी रेंट पर सरकार चार प्रतिशत का टैक्स लेती थी। इस कारण काफी कम लोग किराएदारी एग्रीमेंट के लिए सामने आते थे। अब सरकार ने इससे ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, लिए जा रहे शुल्क के प्रावधान में बदलाव का निर्णय लिया है। कैबिनेट स्तर पर इसको लेकर प्रक्रिया भी विचाराधीन है। तय किया जा रहा है कि रेंट की स्थिति के हिसाब से लिए जाने वाले शुल्क की दर पांच सौ या इससे अधिक तय की जाएगी। अधिकतम शुल्क की रकम 20 हजार होगी। मंत्री ने कहा कि इससे स्वामी और किराएदार दोनों का हित सुरक्षित रहेगा।

जल्द तेजी से शुरू होगा एयरपोर्ट का निर्माण

प्रभारी मंत्री ने बताया कि म्योरपुर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा कराया जा रहा है। इसके निर्माण में जो भी विधिक बाधाएं आ रही थीं, उसका समाधान करा दिया गया है। जल्द ही एयरपोर्ट से जुड़े निर्माण कार्यों को शुरू करा दिया गया। इससे जिले के साथ आस-पास के राज्यों को भी हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने जनपद न्यायालय की स्थापना के लिए 18 हेक्टेअर चिन्हित कर उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी।

दक्षिणांचल के लिए भी मिलेगी एसएनसीयू की सुविधा

मंत्री ने बताया कि म्योरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नवजात शिशुओं के उपचार के लिए एसएनसीयू के 12 बेड वाले चिकित्सालय की शुरूआत की जा रही है। इससे म्योरपुर, दुद्धी, बभनी, रेणुकूट, अनपरा, बीजपुर अंचल के नवजात शिशुओं को म्योरपुर में बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।