Sonbhadra News: जिला पंचायत वसूली में सरकारी निर्देश दरकिनार, हाइवे पर बैरियर, एमपी के वाहनो से वसूली, जिम्मेदारों ने साध रखी है चुप्पी

Sonbhadra News: जिले में खनिज-उपखनिज परिवहन पर वसूले जाने वाले जिला पंचायत शुल्क को लेकर, सरकारी निर्देश-नियमों को दरकिनार किए जाने का मामला सामने आया है। एक तरफ जहां जिला पंचायत के दुधीचुआ बैरियर पर मारपीट, लाठी-डंडे चलने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। वहीं, हाइवे पर किसी तरह का बैरियर स्थापित न किए जाने का निर्देश होने के बावजूद, वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर वसूली बैरियर स्थापित किए जाने को लेकर जहां तरह-तरह की चर्चा बनी हुई है। वहीं, कोयला क्षेत्र अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित जमीन पर कथित क्वैरी प्वाइंट बनाए जाने को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं।

- सोनभद्र के दुद्धीचुआ में नहीं होता कोई खनन, फिर भी बैरियरः

एमपी सीमा से सटे जिले की दुधीचुआ सीमा एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सोनभद्र से कोई खनिज लोड नहीं किया जाता है, न ही सोनभद्र से खनिज लोड कर यहां कोई वाहन ही पहुंचता है। यहां जो भी कोयला लेकर वाहन गुजरते हैं, वह, एमपी से आते हैं। दुधीचुआ कोल प्रोजेक्ट की भी खनन एरिया एमपी में है। जिला पंचायत की तरफ से वसूली का जो टेंडर प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र होता है कि जनपद सोनभद्र से निकलने वाले खनिज, उपखनिज परिवहन का उद्गम स्थल यानी क्वैरी प्वाइंट पर टैक्स लिया जाना है। बावजूद दुदधीचुआ में नियम विरूद्ध बैरियर चर्चा का बिंदु बना हुआ है।

- ऊर्जांचल ट्रक एसोसिएशन की शिकायत पर नहीं लिया गया एक्शन:

यूपी-सीमा पर शासनादेश को दरकिनार कर स्थापित किए जिला पंचायत वसूली बैरियर के मसले पर जिम्मेदारों की चुप्पी को संरक्षण का नाम दें या किसी दबाव का परिणाम.. ऊर्जांचल ट्रक एसोसिएशन ने इस मामले की अक्टूबर 2024 में ही अपर मुख्य अधिकारी से शिकायत की थी। कहा था कि अपर मुख्य सचिव उप्र शासन द्वारा आदेश संख्या 623/ (01) 33-2-218-114 और सरकारी गजट के विधि और उपविधि और जिला पंचायत की तरफ से प्रकाशित टेंडर नोटिस मंे स्पष्ट आदेशित किया गया है की सोनभद्र के अंतर्गत या सीमा क्षेत्र में उत्खलित होने वाले विभिन्न खनिज पदार्थों के परिवहन पर क्वैरी प्वाइंट (उद्गम स्थल) से शुल्क की वसूली की जाएगी। लेकिन एनसीएल की दुद्धिचुआ खदान जिसका शत प्रतिशत खनन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में होता है। उसके सारे उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। उक्त उद्गम स्थल से निकलने वाले कोयले पर वन उपज ,खनन की रॉयल्टी, डीएमएफ, जीएसटी आदि मध्यप्रदेश का ही लगता है। बावजूद खदान के बाहर स्टेट हाइवे परएमपी के खनिज परिवहनसे जबरिया वसूली की जा रही है लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।

- जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठ रहे सवाल:

सबसे अहम मसला यह है कि दुधीचुआ में बैरियर स्थापित करने का मसला कई बार सार्वजनिक हो चुका है, बावजूद जिम्मेदारों की चुप्पी जहां चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं कोयला क्षेत्र अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम का मसला भी जिला पंचायत शुल्क वसूली बैरियर की वैधता पर सवाल उठाए हुए है। शुक्रवार को दुधीचुआ स्थित बैरियर पर मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की तरफ से दो के गिरफ्तारी की, की कार्रवाई की गई लेकिन जिला पंचायत महकमे की तरफ से चुप्पी बनी रही। इस बारे में जानकारी के लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजेश कुमार से फोन पर संपर्क साधा गया लेकिन वह भी उपलब्ध नहीं हुए।